बँक ऑफ बडोदाला ₹457 कोटींचा मोठा झटका! आयकर विभागाने बजावला नोटीस, बँक आता करणार अपील

विदेशी ब्रँचच्या उत्पन्नावरून वाद

आयकर विभागाने बजावलेल्या नोटीसमध्ये बँक ऑफ बडोदाच्या विदेशी ब्रँचमधून (Foreign Branches) मिळालेले उत्पन्न आणि 'ब्रोकन पीरियड इंटरेस्ट' (Broken Period Interest) यावर कर लावण्यात आला आहे. यासंदर्भात विभागाने ₹457.25 कोटींची मागणी केली आहे.

बँकेचा अपील करण्याचा निर्णय

या टॅक्स डिमांड नोटीसला बँक ऑफ बडोदाने आव्हान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. बँकेच्या म्हणण्यानुसार, या अपील प्रक्रियेमुळे बँकेच्या आर्थिक स्थितीवर कोणताही परिणाम होणार नाही आणि ही मागणी अखेरीस रद्द केली जाईल, असा विश्वास बँकेच्या व्यवस्थापनाला आहे.

कर विवाद आणि गुंतवणूकदारांसाठी सूचना

देशातील सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांवर वाढता नियामक दबाव (Regulatory Scrutiny) या प्रकरणामुळे पुन्हा एकदा समोर आला आहे. अशा प्रकारचे कर विवाद बँकिंग क्षेत्रासाठी आव्हानात्मक ठरू शकतात, विशेषतः जेव्हा कर अधिकारी अधिक कडक भूमिका घेतात.

इतर बँकांनाही असेच अनुभव

बँक ऑफ बडोदा ही एकमेव बँक नाही जी अशा मोठ्या कर विवादांना सामोरे जात आहे. स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI), पंजाब नॅशनल बँक (PNB) आणि कॅनरा बँक (Canara Bank) यांसारख्या इतर मोठ्या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनाही अशा हजारो कोटींच्या कर प्रकरणांमध्ये अडकून पडावे लागले आहे. या प्रकरणांवर लक्ष ठेवण्यासाठी बँकांना मोठा कायदेशीर खर्च आणि व्यवस्थापन वेळ द्यावा लागतो.

पुढील घडामोडींकडे लक्ष

गुंतवणूकदारांचे लक्ष आता बँक ऑफ बडोदाच्या अपील प्रक्रियेकडे असेल. कर आयुक्तांकडे (Commissioner of Income Tax) अपील दाखल करणे, त्यानंतरचे निकाल आणि बँकेने आर्थिक अहवालांमध्ये (Financial Disclosures) या संभाव्य दायित्वाची (Contingent Liabilities) नोंद कशी केली आहे, यावर लक्ष ठेवले जाईल. जर अपील अयशस्वी ठरले, तर बँकेला संपूर्ण ₹457.25 कोटी भरावे लागू शकतात, ज्यामुळे नफा आणि आर्थिक स्थितीवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.