Ballarpur Industries ने नवीन फंडा उभारण्यासाठी कंबर कसली आहे. कंपनी **₹400 कोटी** जमा करण्यासाठी **40,000** नॉन-कन्व्हर्टिबल डिबेंचर्स (NCDs) जारी करणार असून, कर्जाची मर्यादा थेट **₹2,000 कोटींपर्यंत** वाढवण्याचा प्रस्ताव दिला आहे.
आर्थिक नियोजनाचा मोठा निर्णय
Ballarpur Industries ने आपल्या ताळेबंदाला (Balance Sheet) अधिक बळकट करण्यासाठी धोरणात्मक पावले उचलली आहेत. ९ ऑक्टोबर २०२६ रोजी कंपनीच्या बोर्डाने ४०,००० लिस्टेड, रेटेड आणि अनसिक्युअर्ड नॉन-कन्व्हर्टिबल डिबेंचर्स (NCDs) जारी करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. प्रत्येक डिबेंचरची फेस व्हॅल्यू ₹१,००,००० इतकी असेल, ज्याद्वारे कंपनी बाजारातून ₹४०० कोटी उभारणार आहे.
कर्ज मर्यादेत मोठी वाढ
केवळ निधी उभारणीच नव्हे, तर कंपनीने आपल्या आर्थिक चौकटीतही मोठा बदल करण्याचे ठरवले आहे. 'कंपनी कायदा २०१३' च्या कलम १८०(१)(क) अंतर्गत कंपनीने आपली कर्ज घेण्याची मर्यादा ₹१,००० कोटींवरून थेट ₹२,००० कोटींपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. तसेच, कर्ज, हमी आणि गुंतवणुकीची मर्यादाही ₹१,००० कोटींपर्यंत वाढवण्यात येणार आहे.
शेअरहोल्डर्सच्या मंजुरीची प्रतीक्षा
या सर्व महत्त्वाच्या निर्णयांसाठी आता कंपनी 'पोस्ट-बॅलेट' (Postal Ballot) प्रक्रियेद्वारे शेअरहोल्डर्सची मंजुरी घेणार आहे. यासाठी रिमोट ई-व्होटिंगची जबाबदारी NSDL कडे सोपवण्यात आली असून, Viral Sanghvi & Associates या प्रक्रियेवर देखरेख ठेवतील. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर निधी उभारण्यासाठी आणि गुंतवणुकीच्या नियोजनासाठी कंपनीने विशेष 'इन्व्हेस्टमेंट कमिटी' देखील गठीत केली आहे.
आता गुंतवणूकदारांचे लक्ष या पोस्ट-बॅलेटच्या निकालांकडे आणि कंपनीकडून निधीच्या वापराबाबतच्या पुढील हालचालींकडे लागले आहे.