Aban Offshore ने खुलासा केला आहे की, कंपनीवर ₹281 कोटींचे प्रेफरन्स शेअर्स (Preference Shares) थकीत आहेत, जे 2014 पासून फेडलेले नाहीत. कंपनी सध्या कॉर्पोरेट इन्सॉल्व्हन्सी रिझोल्यूशन प्रोसेस (CIRP) मधून जात आहे, ज्यामुळे गुंतवणूकदारांसाठी चिंता वाढली आहे.

Aban Offshore वर ₹281 कोटींचे प्रेफरन्स शेअर कर्ज थकीत, दिवाळखोरी प्रक्रिया सुरू

Aban Offshore Limited ने नुकत्याच केलेल्या एका नियामक खुलाशात माहिती दिली आहे की, कंपनीवर ₹281 कोटींचे नॉन-कन्व्हर्टिबल रिडीमेबल प्रेफरन्स शेअर्स (Non-Convertible Redeemable Preference Shares) थकीत आहेत. विशेष म्हणजे, हे शेअर्स 2014 पासून परत केलेले नाहीत.

सध्या, कंपनी नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनल (NCLT) च्या आदेशानुसार, 1 सप्टेंबर 2025 पासून कॉर्पोरेट इन्सॉल्व्हन्सी रिझोल्यूशन प्रोसेस (CIRP) मधून जात आहे. या थकीत प्रेफरन्स शेअर्समध्ये ₹20 कोटींचा अनलिस्टेड (Unlisted) भाग देखील समाविष्ट आहे, जो सध्या निलंबित स्थितीत आहे.

याचा अर्थ काय?

हा खुलासा Aban Offshore च्या गंभीर आर्थिक अडचणींवर प्रकाश टाकतो. इतक्या मोठ्या रकमेचे प्रेफरन्स शेअर्स इतक्या वर्षांपासून परत न करू शकणे, हे कंपनीच्या लिक्विडिटी (Liquidity) आणि सॉल्व्हन्सी (Solvency) समस्यांचे संकेत देते.

ज्या गुंतवणूकदारांकडे हे प्रेफरन्स शेअर्स आहेत, त्यांच्यासाठी सध्याची निलंबित स्थिती आणि सुरू असलेली CIRP प्रक्रिया म्हणजे त्यांच्या गुंतवणुकीची परतफेड ही NCLT द्वारे मंजूर होणाऱ्या रिझोल्यूशन प्लॅनवर (Resolution Plan) अवलंबून असेल.

पार्श्वभूमी:

Aban Offshore अनेक काळापासून आर्थिक संकटांना तोंड देत आहे, ज्यामुळे तिला CIRP मध्ये जावे लागले. 2014 पासून प्रेफरन्स शेअर्सचे रिडेम्प्शन (Redemption) न होणे हे दर्शवते की कंपनी या कर्ज जबाबदाऱ्या पूर्ण करण्यास दीर्घकाळापासून असमर्थ आहे. सध्या, रिझोल्यूशन प्रोफेशनल (Resolution Professional) शैलेश देसाई यांच्या देखरेखेखाली कंपनीचे कामकाज सुरू आहे.

पुढे काय?

कंपनी आता NCLT आणि रिझोल्यूशन प्रोफेशनलच्या थेट नियंत्रणाखाली काम करत आहे. सर्व आर्थिक निर्णय आणि कर्ज पुनर्रचना CIRP च्या नियमांनुसारच केली जाईल. गुंतवणूकदारांना त्यांच्या गुंतवणुकीतून काय परतफेड मिळेल किंवा त्याचे नुकसान होईल, हे रिझोल्यूशन प्लॅनच्या अंतिम निकालावरच स्पष्ट होईल.

जोखीम:

CIRP च्या निकालातील अनिश्चितता, विद्यमान भागधारकांसाठी मोठ्या प्रमाणात डाइल्यूशन (Dilution) किंवा राइट-ऑफ (Write-off) होण्याची शक्यता, आणि प्रेफरन्स शेअर्सची दीर्घकालीन इलिक्विडिटी (Illiquidity) या प्रमुख जोखमी आहेत. CIRP नंतर कंपनीची कार्यान्वयनक्षमता (Operational Viability) देखील एक चिंतेचा विषय आहे.

आकडेवारी:

• थकीत प्रेफरन्स शेअर्स: ₹281 कोटी
• अनलिस्टेड भाग: ₹20 कोटी
• शेवटचे रिडेम्प्शन: 2014
• CIRP ची सुरुवात: 1 सप्टेंबर 2025

पुढील घडामोडींवर लक्ष ठेवा:

गुंतवणूकदारांनी NCLT मधील सुनावणी आणि रिझोल्यूशन प्रोफेशनल कडून CIRP प्रगती आणि प्रस्तावित रिझोल्यूशन प्लॅनबाबतच्या घोषणांवर बारकाईने लक्ष ठेवावे. प्रेफरन्स शेअरधारकांबाबत काय निर्णय घेतला जातो, हे महत्त्वाचे ठरेल.