Goodyear India च्या आर्थिक वर्षात (FY26) महसूल (Revenue) **5.07%** ने घसरला असला तरी, कंपनीच्या प्रॉफिट बिफोर टॅक्स (PBT) मध्ये **11.36%** ची वाढ झाली आहे. PBT ₹83.16 कोटींवर पोहोचला आहे. कंपनीने प्रति शेअर **₹26.50** लाभांश (Dividend) देण्याची शिफारस केली आहे.
Goodyear India FY26 निकाल: महसूल घटला, पण नफा वाढला; लाभांशाची शिफारस
Goodyear India ने आर्थिक वर्ष 2025-26 साठी आपले आर्थिक निकाल जाहीर केले आहेत. या वर्षात कंपनीचा प्रॉफिट बिफोर टॅक्स (PBT) मागील वर्षाच्या तुलनेत 11.36% ने वाढून ₹83.16 कोटी झाला आहे. विशेष म्हणजे, कंपनीच्या महसुलात (Revenue) 5.07% ची घट होऊन तो ₹247.59 कोटी झाला आहे.
काय घडले?
Goodyear India ने FY 2025-26 साठी आकडेवारी सादर केली. यामध्ये प्रॉफिट बिफोर टॅक्स (PBT) ₹83.16 कोटी नोंदवला गेला, जो मागील वर्षीच्या ₹74.68 कोटींपेक्षा जास्त आहे. कंपनीचा एकूण महसूल (Total Income) 4.99% ने कमी होऊन ₹249.46 कोटी झाला. कंपनीने प्रति इक्विटी शेअर ₹26.50 अंतिम लाभांश (Dividend) देण्याची शिफारस केली आहे.
हे महत्त्वाचे का आहे?
महसूल कमी होऊनही नफा वाढणे हे कंपनीच्या कार्यक्षमतेचे (Operational Efficiency) लक्षण आहे. याशिवाय, कंपनीने शिफारस केलेला लाभांश थेट शेअरधारकांना फायदा देतो. तसेच, कंपनीने आपल्या फार्म बिझनेसचे (Farm business) पुनरावलोकन केल्यानंतर तो व्यवसाय सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे, ज्यामुळे या संदर्भातील अनिश्चितता संपली आहे.
पार्श्वभूमी
आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये, Goodyear India चा महसूल ₹247.59 कोटी होता, जो मागील आर्थिक वर्ष 2024-25 मधील ₹262.56 कोटींपेक्षा कमी आहे. मात्र, प्रॉफिट बिफोर टॅक्स (PBT) ₹83.16 कोटींपर्यंत पोहोचला, जो मागील वर्षाच्या तुलनेत 11.36% ची वाढ दर्शवतो. एकूण सर्वसमावेशक उत्पन्न (Total comprehensive income) 4.05% ने वाढून ₹58.37 कोटी झाले.
आता काय बदलणार?
फार्म बिझनेस सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला गेला आहे. कंपनीने श्री. रोहितशव शर्मा यांची होल टाइम डायरेक्टर (Whole Time Director) म्हणून नियुक्ती केली आहे. संचालक मंडळाने सुचवलेला ₹26.50 प्रति शेअर अंतिम लाभांश भागधारकांच्या मंजुरीसाठी ठेवला जाईल.
लक्ष ठेवण्यासारखे धोके (Risks to watch)
एक प्रमुख चिंतेची बाब म्हणजे कंपनीचा नफा काही नियामक मर्यादेपेक्षा कमी झाल्यास, व्यवस्थापकीय मोबदला (managerial remuneration) वसूल करण्याच्या प्रकरणावर विशेष ठराव (special resolution) आवश्यक ठरू शकतो. याव्यतिरिक्त, हवामानातील अनिश्चितता, कच्च्या मालाच्या किमतीतील अस्थिरता आणि शहरी मागणीतील घट यांसारख्या बाजारातील आव्हानांवर लक्ष ठेवावे लागेल.
पुढील काय?
गुंतवणूकदार व्यवस्थापकीय मोबदल्यासंबंधीच्या विशेष ठरावाच्या निष्कर्षाकडे आणि आगामी आर्थिक वर्षात बाजारातील आव्हानांना सामोरे जाण्याच्या कंपनीच्या क्षमतेकडे लक्ष ठेवतील.