Bharat Seats Limited: कंपनीला मोठा दिलासा! ₹7.86 कोटींची टॅक्स डिमांड शून्य, पण ₹14.57 कोटींचे अपील बाकी

टॅक्स डिमांडमध्ये दिलासा

ऑटो कंपोनंट्स निर्माता Bharat Seats Limited ने शेअर बाजाराला दिलेल्या माहितीनुसार, आयकर विभागाकडून त्यांना एक मोठा दिलासा मिळाला आहे. आकलन वर्ष (Assessment Years) 2014-15 ते 2017-18 या कालावधीसाठी कंपनीवर ₹7.86 कोटींची टॅक्स डिमांड होती, जी आता 'शून्य' करण्यात आली आहे. या यशस्वी अपीलेट ऑर्डरमुळे कंपनीवरील कराचा बोजा कमी झाला आहे.

तरीही ₹14.57 कोटींचे अपील बाकी

हा दिलासादायक निर्णय असला तरी, कंपनीच्या अडचणी पूर्णपणे संपलेल्या नाहीत. Bharat Seats Limited वर अजूनही ₹14.57 कोटींची महत्त्वपूर्ण टॅक्स डिमांड प्रलंबित आहे. ही डिमांड आकलन वर्ष (AY) 2018-19 ते 2024-25 या कालावधीसाठी असून, ती सध्या आयकर आयुक्त (अपील्स) (CIT(A)) यांच्यासमोर सुनावणीसाठी आहे.

आर्थिक परिणाम आणि भविष्यातील धोके

₹7.86 कोटींची टॅक्स डिमांड रद्द झाल्याने कंपनीला मोठा आर्थिक दिलासा मिळाला आहे, ज्यामुळे कॅश फ्लो (Cash Flow) सुधारण्यास मदत होईल. मात्र, ₹14.57 कोटींचे प्रलंबित अपील हे कंपनीसाठी एक मोठे आर्थिक आव्हान आहे. या अपील्सचे अंतिम निकाल काय लागतील, हे अनिश्चित आहे आणि त्याचा कंपनीच्या भविष्यातील आर्थिक स्थितीवर परिणाम होऊ शकतो.

पूर्वीचा टॅक्स स्कूटनीचा काळ

Bharat Seats Limited यापूर्वी देखील टॅक्स संबंधित चौकशीच्या (Tax Scrutiny) कचाट्यात सापडली होती. ऑगस्ट 2024 मध्ये, कंपनीने इनकम टॅक्स विभागाकडून सर्च ऑपरेशननंतर (Search Operation) आलेल्या टॅक्स डिमांडबद्दल माहिती दिली होती. त्यावेळी कंपनीने अपील दाखल केले होते.

याव्यतिरिक्त, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजन्स (DGGI) कडून नोव्हेंबर 2017 ते मार्च 2024 या कालावधीसाठी मालाच्या चुकीच्या वर्गीकरणावरून (Misclassification of Goods) ₹33.82 कोटींची डिमांड नोटीस (Demand Notice) बजावण्यात आली होती, ज्यावर कंपनीने 'अंडर प्रोटेस्ट' (Under Protest) रक्कम भरली होती.

पुढील वाटचाल

FY14-18 साठी ₹7.86 कोटींची टॅक्स डिमांड रद्द झाल्याने कंपनीची आर्थिक स्थिती सुधारली आहे. मात्र, आता सर्व लक्ष ₹14.57 कोटींच्या प्रलंबित अपील्सकडे लागले आहे. कंपनीचे व्यवस्थापन (Management) या प्रकरणांवर कर अधिकाऱ्यांसोबत (Tax Authorities) काम करत राहील.

मुख्य निरीक्षण मुद्दे

गुंतवणूकदार खालील गोष्टींवर लक्ष ठेवतील:

• ₹14.57 कोटींच्या प्रलंबित अपील्सचा निकाल.
• आयकर विभाग किंवा CIT(A) कडून या संदर्भात येणारी कोणतीही नवीन माहिती.
• अपील्स यशस्वी न झाल्यास संभाव्य आर्थिक परिणामांवर व्यवस्थापनाचे भाष्य.
• इतर टॅक्स संबंधित नोटीसांवर कंपनीचे व्यवस्थापन कसे काम करते.