पोन्नी शुगर्सवर GST चा मोठा प्रहार! ₹9.35 कोटींच्या मागणीला कंपनीचे आव्हान, कायदेशीर लढाईची घोषणा!

GST नोटीसचे स्वरूप

GST आणि केंद्रीय उत्पादन शुल्क विभागाच्या अतिरिक्त आयुक्तांनी 28 एप्रिल 2026 रोजी ही नोटीस जारी केली आहे.
या नोटीसनुसार, कंपनीवर CGST कायदा, 2017 आणि TNGST कायदा, 2017 चे उल्लंघन केल्याचा आरोप आहे. विशेषतः, कंपनीने इनपुट टॅक्स क्रेडिट (Input Tax Credit - ITC) चा गैरवापर केला आणि वस्तू व सेवा कर (GST) वेळेवर भरला नाही, असे म्हटले आहे.

कंपनीची भूमिका आणि कायदेशीर तयारी

मात्र, पोन्नी शुगर्स (Erode) लिमिटेडने हे आरोप पूर्णपणे फेटाळून लावले आहेत. कंपनीचे म्हणणे आहे की हे आरोप कायदेशीररित्या टिकणारे नाहीत (legally untenable) आणि या नोटीसचा कंपनीवर कोणताही मोठा आर्थिक परिणाम (material financial impact) होण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे, या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी कंपनी कायदेशीर मार्गांचा अवलंब करणार आहे.

मागील कर विवादांचा इतिहास

सध्याच्या GST मागणी नोटीसनुसार, कंपनी अनेक करविषयक आव्हानांना सामोरे जात आहे. जानेवारी 2026 मध्ये, एका ट्रान्सफर प्राइसिंग ऑफिसरने (Transfer Pricing Officer) AY 2023-24 साठी ₹34.05 कोटींच्या समायोजनाचा प्रस्ताव ठेवला होता. तसेच, मार्च 2026 मध्ये AY 2021-22 साठी यूनिट-टू-यूनिट बॅगॅस ट्रान्सफरच्या आर्म्स लेंथ प्राइस (Arm's Length Price) संबंधी एका कर आदेशावरही कारवाई झाली होती. याउलट, कंपनीने मद्रास उच्च न्यायालयाकडून (Madras High Court) मार्च 2025 मध्ये कर पुनर्मूल्यांकनाबाबत (assessment reopening) मिळवलेला सकारात्मक निर्णयही भूतकाळात नोंदवला आहे.

उद्योग क्षेत्रातील स्थान

पोन्नी शुगर्स भारतातील स्पर्धात्मक साखर उद्योगात Dhampur Sugar Mills Ltd. आणि Balrampur Chini Mills Ltd. सारख्या कंपन्यांशी स्पर्धा करते. Balrampur Chini Mills, उदाहरणार्थ, EID Parry (India) Ltd. सारख्या कंपन्यांच्या तुलनेत सातत्यपूर्ण नफ्यासाठी ओळखली जाते. सद्यस्थितीतील कर विवाद हा पोन्नी शुगर्ससाठी एक विशिष्ट कार्यान्वयन धोका (operational risk) आहे.

पुढील वाटचाल

गुंतवणूकदार आता कंपनीच्या कायदेशीर प्रक्रियेवर आणि GST अधिकाऱ्यांकडून येणाऱ्या पुढील सूचनांवर बारकाईने लक्ष ठेवून असतील.