गायत्री शुगर्सचे Q1 FY27 निकाल: निव्वळ नुकसानीत वाढ होऊन ₹19.09 कोटींवर

गायत्री शुगर्स लिमिटेडने आर्थिक वर्ष 2027 च्या पहिल्या तिमाहीसाठी (Q1 FY27) ₹19.09 कोटींचे निव्वळ नुकसान (Net Loss) नोंदवले आहे. गेल्या वर्षी याच तिमाहीत कंपनीचे नुकसान ₹18.60 कोटी होते. या तिमाहीत कंपनीच्या महसुलात (Revenue) 12% ची घट झाली असून तो ₹24.50 कोटी झाला आहे.

काय घडले?

आर्थिक वर्ष 2027 च्या पहिल्या तिमाहीत गायत्री शुगर्सचा महसूल ₹24.50 कोटी नोंदवला गेला, जो मागील वर्षीच्या ₹27.85 कोटींच्या तुलनेत 12% कमी आहे. निव्वळ नुकसान ₹18.60 कोटींवरून वाढून ₹19.09 कोटी झाले. प्रति शेअर कमाई (EPS) ₹(2.57) नोंदवली गेली.

कंपनीच्या साखर (Sugar) आणि डिस्टिलरी (Distillery) दोन्ही विभागांनी ऑपरेशनल तोटा नोंदवला आहे. साखर विभागाने ₹20.29 कोटींच्या महसुलावर ₹12.27 कोटींचा तोटा दर्शविला, तर डिस्टिलरी विभागाने ₹10.22 कोटींच्या महसुलावर ₹0.21 कोटींचा तोटा नोंदवला.

हे का महत्त्वाचे आहे?

वाढते निव्वळ नुकसान आणि घटता महसूल हे आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीला गायत्री शुगर्ससाठी आव्हानात्मक परिस्थिती दर्शवते. ऑडिटर्सनी वीज शुल्काशी संबंधित चालू असलेल्या कायदेशीर कारवाईबाबत (Electricity Duty Litigation) व्यक्त केलेली चिंता गुंतवणूकदारांसाठी अनिश्चितता निर्माण करते, कारण याचा परिणाम कंपनीच्या आर्थिक निकालांच्या मूल्यांकनावर होतो.

पार्श्वभूमी

गायत्री शुगर्स प्रामुख्याने साखर आणि डिस्टिलरी क्षेत्रात कार्यरत आहे. कंपनीवर एकूण ₹134.09 कोटींचे आर्थिक कर्ज आहे, ज्यापैकी ₹24.25 कोटी कर्ज आणि रिव्हॉल्व्हिंग सुविधांवर थकीत आहेत. साखर उद्योगाचे हंगामी स्वरूप (Seasonal Nature) सहसा कामगिरीत चढ-उतार आणते.

पुढे काय?

गुंतवणूकदारांना वीज शुल्काशी संबंधित कायदेशीर खटल्याच्या निराकरणावर बारकाईने लक्ष ठेवावे लागेल. या कायदेशीर लढाईचा निकाल कंपनीची आर्थिक स्थिती आणि भविष्यातील नफ्यावर लक्षणीय परिणाम करू शकतो.

धोके

यामध्ये मुख्य धोका म्हणजे स्वतःच्या वीज निर्मिती युनिट्सवरील वीज शुल्काच्या आकारणीसंदर्भात चालू असलेला खटला. वैधानिक ऑडिटर्सनी (Statutory Auditors) या खटल्याचा अंतिम परिणाम आणि त्याचा आर्थिक प्रभाव निश्चित करण्यात असमर्थता दर्शविल्यामुळे सुधारित निष्कर्ष (Modified Conclusion) जारी केला आहे. कंपनीने अंदाजित ₹2.84 कोटींची मागणी आकस्मिक दायित्व (Contingent Liability) म्हणून नोंदवली आहे, तर प्रतिकूल परिस्थितीत ₹1.70 कोटींचा अंदाज आहे.

पुढील निरीक्षण

भागधारकांनी (Shareholders) वीज शुल्काशी संबंधित कायदेशीर कारवाईतील अद्यतने, पुढील आर्थिक निकाल आणि दोन्ही विभागांमध्ये कामकाजाची कामगिरी सुधारण्यासाठी व्यवस्थापनाने (Management) मांडलेल्या धोरणांवरील टिप्पण्यांवर लक्ष ठेवावे.