डायना टी कंपनी (Diana Tea Company) 11 सप्टेंबर 2026 रोजी आपली 115 वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (AGM) आयोजित करणार आहे. या सभेत प्रमोटर्ससाठी (Promoters) सुमारे ₹11 कोटींचा प्रेफरेंशियल इश्यू (Preferential Issue) आणण्याचा आणि कंपनीची कर्ज घेण्याची मर्यादा ₹100 कोटींपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव ठेवला जाईल.
डायना टी कंपनीची 115 वी AGM: महत्त्वाचे ठराव
डायना टी कंपनी लिमिटेड (Diana Tea Company Limited) 11 सप्टेंबर 2026 रोजी दुपारी 3 वाजता व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे (Video Conferencing) आपली 115 वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (AGM) घेणार आहे. या सभेमध्ये कंपनीच्या भविष्यासाठी अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले जाणार आहेत.
काय आहे विशेष?
या AGM मध्ये सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे कंपनीच्या प्रमोटर आणि प्रमोटर ग्रुपसाठी सुमारे ₹11 कोटींचा प्रेफरेंशियल इश्यू. यामध्ये प्रत्येक वॉरंटची किंमत ₹27 ठेवली जाईल. यासोबतच, कंपनीच्या व्यवस्थापनाने कलम 180(1)(a) अंतर्गत कर्ज घेण्याची मर्यादा वाढवून ₹100 कोटींपर्यंत नेण्याची आणि मालमत्तेवर चार्ज (Charge) तयार करण्याची परवानगी मागितली आहे. तसेच, कलम 186 अंतर्गत कर्ज, हमी आणि गुंतवणुकीची मर्यादा ₹100 कोटींपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्तावही चर्चेत असेल.
नवीन नियमावली आणि संचालक मंडळाची पुनर्नियुक्ती
कंपनीच्या AMC (Articles of Association) आणि MOA (Memorandum of Association) मध्ये बदल करून ते कंपनी कायदा, 2013 नुसार आणण्याचा प्रस्ताव आहे. यासोबतच, सेल्स अँड मार्केटिंग विभागाच्या होल-टाईम डायरेक्टर (Whole-Time Director) पदावर श्रीमती सारिता सिंघानिया (Mrs. Sarita Singhania) यांची पुढील पाच वर्षांसाठी पुन्हा नियुक्ती करण्याचा प्रस्तावही आहे.
आर्थिक स्थिती आणि भविष्यातील योजना
या प्रस्तावांमुळे कंपनीला आर्थिक लवचिकता मिळेल, जी वाढीसाठी किंवा वर्किंग कॅपिटलच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी उपयोगी ठरू शकते. विशेषतः, आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये कंपनीने चांगली कामगिरी केली आहे. मागील वर्षी ₹70.82 कोटी महसूल होता, तो यावर्षी ₹88.07 कोटींवर पोहोचला आहे. चिंताजनक बाब म्हणजे, मागील वर्षी ₹4.58 कोटींचा तोटा झाला होता, मात्र यावर्षी कंपनीने ₹1.75 कोटींचा निव्वळ नफा (Net Profit) कमावला आहे.
व्यवस्थापनाचे प्रयत्न
कंपनीच्या व्यवस्थापनाने 'bought leaf intake' कमी करून (2 लाख किलो वरून 50,000 किलो) आणि शेती पद्धतींमध्ये सुधारणा करून खर्चावर नियंत्रण मिळवले आहे. यामुळे कंपनीची आर्थिक स्थिती सुधारण्यास मदत झाली आहे.
पुढील वाटचाल
जर भागधारकांनी (Shareholders) या प्रस्तावांना मंजुरी दिली, तर कंपनी प्रमोटर्सकडून ₹11 कोटी उभारू शकेल आणि ₹100 कोटींपर्यंत कर्ज घेण्याची क्षमता वाढवेल. यामुळे कंपनीला नवीन संधी शोधणे सोपे जाईल. मात्र, वाढत्या उत्पादन खर्चाचा (production costs) फटका भविष्यातील नफ्यावर बसू शकतो, याकडे व्यवस्थापनाला लक्ष द्यावे लागेल.