Apollo Micro Systems ला भारतीय हवाई दलाने Indigenous Precision Range Extension Kit (IPREK) कार्यक्रमासाठी Prime Development Agency म्हणून निवडले आहे. 'मेक-II' श्रेणी अंतर्गत मिळालेले हे मानांकन कंपनीसाठी मोठ्या संधीचे दरवाजे उघडणारे आहे.
Detailed Coverage
काय घडले?
Apollo Micro Systems च्या शेअरसाठी आज एक अत्यंत महत्त्वाची बातमी आली आहे. भारतीय हवाई दलाने (Indian Air Force) 'मेक-II' (Make-II) श्रेणी अंतर्गत Indigenous Precision Range Extension Kit (IPREK) या महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रमासाठी कंपनीला Prime Development Agency म्हणून निवडले आहे.
या अंतर्गत, Apollo Micro Systems ला सध्याच्या 500 kg वजनाच्या बॉम्बला अचूक मारा करणाऱ्या (precision glide weapons) उपकरणात रूपांतरित करण्याचे काम दिले जाईल. हे किट 100 किमी पेक्षा जास्त दूरवर मारा करू शकेल आणि त्याची अचूकता 3 मीटर असेल.
या बातमीचे महत्त्व काय?
ही निवड Apollo Micro Systems साठी संरक्षण क्षेत्रातील एक मोठे यश आहे. यातून कंपनीची क्षमता सिद्ध होते आणि भविष्यात ₹20,000 कोटींपेक्षा जास्त असलेल्या भारतीय PGM (Precision Guided Munitions) आयात पर्यायी बाजारात कंपनीला महत्त्वपूर्ण स्थान मिळू शकते. जागतिक स्तरावरही $10 बिलियन ची मोठी बाजारपेठ उपलब्ध आहे.
मागील पार्श्वभूमी?
'मेक-II' श्रेणीत खाजगी कंपन्यांना स्वतःच्या खर्चावर संशोधन आणि विकास (R&D) करण्याची संधी मिळते. यशस्वी प्रोटोटाइप तयार झाल्यावर सरकार ते मोठ्या प्रमाणात खरेदी करते. यातूनच संरक्षण उत्पादनात आत्मनिर्भर भारत (Atmanirbhar Bharat) घडवण्याचा सरकारचा मानस आहे.
Apollo Micro Systems कडे IPREK च्या Guidance, Navigation, and Control (GNC) software, flight computer आणि integration architecture चे 100% मालकी हक्क आहेत, ज्यामुळे कंपनीला स्पर्धेत मोठे फायदे मिळतील.
आता पुढे काय?
कंपनी आता IPREK च्या संशोधन आणि विकासावर लक्ष केंद्रित करेल. यामुळे कंपनी Precision-Guided Munition विभागात एक प्रमुख OEM (Original Equipment Manufacturer) म्हणून उदयास येईल. विकास यशस्वी झाल्यास, भारतीय हवाई दलाकडून मोठ्या ऑर्डर्स मिळण्याची शक्यता आहे.
संभाव्य धोके?
ही निवड अद्याप अंतिम व्यावसायिक ऑर्डर नाही. प्रत्यक्ष उत्पन्न Project Sanction Order (PSO) मिळाल्यानंतर आणि खरेदी करार झाल्यावरच सुरू होईल. तसेच, तांत्रिक उद्दिष्ट्ये पूर्ण करणे आणि सरकारी खरेदी प्रक्रियेला वेळ लागणे हे देखील महत्त्वाचे घटक आहेत.
पुढील घडामोडींवर लक्ष?
गुंतवणूकदार आता संरक्षण मंत्रालयाकडून औपचारिक Project Sanction Order (PSO) मिळण्याची वाट पाहत आहेत. त्यानंतरच्या खरेदी करारांवरून या विशेष संरक्षण सामग्रीच्या व्यवसायातून Apollo Micro Systems साठी किती महसूल मिळेल, हे स्पष्ट होईल.