Tikona Communication (Grand Foundry): **₹256 करोड़** के बड़े अधिग्रहण का ऐलान, EGM में होगा बड़ा फैसला

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AuthorAditi Chauhan|Published at:
Tikona Communication (Grand Foundry): **₹256 करोड़** के बड़े अधिग्रहण का ऐलान, EGM में होगा बड़ा फैसला

Tikona Communication Limited (पूर्व में Grand Foundry) ने **28 अक्टूबर, 2026** को एक EGM बुलाई है, जिसमें Fusionnet Web Services में **90.82%** हिस्सेदारी खरीदने और **₹98.85 करोड़** का फंड जुटाने की योजना पर मुहर लगाई जाएगी।

बड़े बदलाव की तैयारी

Tikona Communication Limited (जो पहले Grand Foundry Limited के नाम से जानी जाती थी) ने अपने ऑपरेशंस में एक बड़ा बदलाव करने का ऐलान किया है। कंपनी ने 28 अक्टूबर, 2026 को एक Extraordinary General Meeting (EGM) बुलाई है, जिसका मुख्य उद्देश्य कंपनी का कायाकल्प करना है। इसमें कुल कैपिटल को बढ़ाकर ₹138 करोड़ करने और ₹256.84 करोड़ के रणनीतिक अधिग्रहण को मंजूरी देना शामिल है।

अधिग्रहण और फंडिंग का गणित

कंपनी Fusionnet Web Services Limited में 90.82% हिस्सेदारी खरीदेगी। इसके लिए कंपनी 8.56 करोड़ रिडीमेबल नॉन-कन्वर्टिबल क्युमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स (RNCPS) जारी करेगी, जिनकी वैल्यू ₹30 प्रति शेयर होगी। इन पर 3.20% का डिविडेंड मिलेगा और ये 10 साल बाद 200% प्रीमियम पर रिडीम होंगे।

कैपिटल जुटाने की योजना

Tikona Communication कुल ₹98.85 करोड़ का फंड जुटाने की तैयारी में है:

  • 8.84 करोड़ कनवर्टिबल वारंट्स, ₹10 प्रति वारंट की दर से।
  • 1.04 करोड़ इक्विटी शेयर, नॉन-प्रमोटर्स को ₹10 प्रति शेयर पर जारी किए जाएंगे।

यह पैसा मुख्य रूप से सब्सिडियरी सपोर्ट (₹84.85 करोड़) और जनरल कॉरपोरेट जरूरतों (₹14 करोड़) के लिए इस्तेमाल होगा।

रिस्क और गवर्नेंस पर नजर

निवेशकों को इस डील में कुछ बातों पर गौर करना चाहिए:

  1. डाइल्यूशन रिस्क: नए शेयर और वारंट्स जारी होने से मौजूदा शेयरहोल्डर्स की हिस्सेदारी डाइल्यूट हो सकती है।
  2. रिपेमेंट का दबाव: प्रेफरेंस शेयर्स पर मिलने वाला डिविडेंड और बाद में दिया जाने वाला 200% प्रीमियम लंबे समय में कंपनी के फाइनेंशियल बोझ को बढ़ा सकता है।
  3. रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस: कंपनी SAR Televenture, Fusionnet और Parametrique Electronic Solutions के साथ भारी-भरकम वित्तीय लेनदेन की मंजूरी मांग रही है, जिसमें SAR Televenture के लिए ₹3,000 करोड़ तक की सीमा तय की गई है।
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