Whalesbook
Allied Digital Services: FY2026 के नतीजों में तगड़ी ग्रोथ और ऑडिट समाधान
Allied Digital Services ने वितीय वर्ष 2026 के लिए अपने नतीजे जारी किए हैं, जिसमें कंसोलिडेटेड रेवेन्यू में पिछले साल की तुलना में 20% की ज़बरदस्त बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जो अब ₹968 करोड़ हो गया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स (PAT) में भी 10% की बढ़ोतरी के साथ यह ₹36 करोड़ पर पहुंच गया है।
अहम वित्तीय आंकड़े
कंपनी ने FY2026 के लिए ₹112 करोड़ का एडजस्टेड EBITDA और ₹81 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स (एक्सेप्शनल आइटम्स से पहले) दर्ज किया। FY2026 की चौथी तिमाही में हासिल किए गए नए ऑर्डर और कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल से कंपनी के बैकलॉग में ₹166 करोड़ का इजाफा हुआ है।
ऑडिट चिंताओं का समाधान
Allied Digital के लिए एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट यह है कि कंपनी ने पिछले ऑडिट क्वालिफिकेशन्स को सुलझा लिया है, जो कंपनीज़ एक्ट (Companies Act) के सेक्शन 186 और FEMA रेगुलेशन के तहत नॉन-इंटरेस्ट बेयरिंग लोन से संबंधित थे। कंपनी ने इन लोन्स को ₹112 करोड़ की इक्विटी में बदलकर इन मुद्दों को हल किया है। उम्मीद है कि यह कदम अगले दो तिमाहियों में एक क्लीन ऑडिट ओपिनियन का रास्ता साफ करेगा, जिससे कंपनी के गवर्नेंस और निवेशकों के भरोसे में काफी सुधार होगा।
AI की ओर रणनीतिक बदलाव
आगे की राह देखते हुए, Allied Digital 'एजेंटिक AI' आर्किटेक्चर की ओर एक रणनीतिक कदम उठा रही है। इस पहल का मकसद ऑपरेशनल एफिशिएंसी को बढ़ाना है, और मैनेजमेंट का अनुमान है कि अगले 6 से 12 महीनों में कर्मचारियों की संख्या में 20% से 25% तक की कमी आ सकती है। AI पर यह फोकस कंपनी की रणनीति का एक अहम हिस्सा है, जिसका लक्ष्य EBITDA मार्जिन को बढ़ाकर 13%-15% की रेंज में लाना है।
ग्रोथ की संभावनाएं और संभावित जोखिम
Allied Digital ने कॉन्ट्रैक्ट्स का एक मजबूत पाइपलाइन रिपोर्ट किया है, खासकर महाराष्ट्र में, जिसका मूल्य ₹2,000 करोड़ से अधिक है। मुंबई में एक बड़ा सरकारी कॉन्ट्रैक्ट, जिसकी अनुमानित लागत ₹150-200 करोड़ है, जल्द ही मिलने की उम्मीद है। हालांकि, कंपनी को जोखिमों का भी सामना करना पड़ेगा, जिसमें उसकी महत्वाकांक्षी AI योजनाओं का कार्यान्वयन, उपकरण खरीद लागतों की अस्थिरता (जिसमें वेस्टर्न रेलवे प्रोजेक्ट में 25-30% की बढ़ोतरी देखी गई थी), और सरकारी कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने की गति को बनाए रखना शामिल है। बाहरी भू-राजनीतिक कारक भी ऑपरेशन्स को प्रभावित कर सकते हैं।
शेयरधारकों को रिटर्न
बोर्ड ने डिविडेंड भुगतान को प्रति इक्विटी शेयर ₹1.50 पर बनाए रखने का फैसला किया है, जो FY2026 के लिए 30% का डिविडेंड दर्शाता है।