NHPC Share Price: सरकार ने बेची 6.01% हिस्सेदारी, ₹4,362 करोड़ जुटाए

क्या हुआ?

भारत के राष्ट्रपति ने बिजली मंत्रालय के माध्यम से NHPC लिमिटेड में ऑफर फॉर सेल (OFS) पूरा कर लिया है। सरकार ने 6.01% हिस्सेदारी, यानी 60,38,47,814 शेयर, ₹4,362.38 करोड़ के कुल ग्रॉस कंसीडरेशन (Gross Consideration) पर बेचे। यह ट्रांजेक्शन 2 और 3 जून, 2026 को हुआ।

यह क्यों महत्वपूर्ण है?

इस बड़ी हिस्सेदारी की बिक्री से ओपन मार्केट में ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध NHPC शेयरों की संख्या बढ़ जाएगी, जिसे फ्री फ्लोट (Free Float) कहते हैं। बढ़ा हुआ फ्री फ्लोट शेयर की लिक्विडिटी (Liquidity) को बेहतर बना सकता है, जिससे निवेशकों के लिए बिना कीमत को ज्यादा प्रभावित किए शेयर खरीदना या बेचना आसान हो जाएगा।

बैकस्टोरी

सरकार अपनी एसेट मोनेटाइजेशन (Asset Monetization) और डिसइन्वेस्टमेंट (Disinvestment) प्रोग्राम के तहत विभिन्न पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स (PSUs) में अपनी होल्डिंग्स को रणनीतिक रूप से बेच रही है। NHPC शेयरों की यह बिक्री इसी बड़े लक्ष्य के अनुरूप है। इस बिक्री से पहले, भारत के राष्ट्रपति के पास NHPC की लगभग 67.40% इक्विटी थी।

अब क्या बदलेगा?

बिक्री के बाद, NHPC में सरकार की हिस्सेदारी घटकर 61.39% (6,16,62,98,644 शेयर) रह गई है। शेयरों की उपलब्धता बढ़ने से NHPC स्टॉक के मार्केट डायनामिक्स (Market Dynamics) पर असर पड़ने की उम्मीद है। यह ऑफर ओवरसब्सक्राइब (Oversubscribed) हुआ था, जो निवेशकों की मजबूत मांग का संकेत देता है।

जोखिम

निवेशकों को यह देखना चाहिए कि शेयरों की बढ़ी हुई सप्लाई का असर NHPC के स्टॉक प्राइस पर शॉर्ट से मीडियम टर्म में कैसे पड़ता है। हालांकि बढ़ी हुई लिक्विडिटी आम तौर पर सकारात्मक होती है, लेकिन मांग के मुकाबले सप्लाई अचानक बढ़ने से कीमतों पर दबाव आ सकता है।

पीयर कंपेरिजन (Peer Comparison)

NHPC पावर जनरेशन सेक्टर में काम करती है, खासकर हाइड्रो पावर पर फोकस के साथ। इसके पीयर्स (Peers) में अन्य सरकारी स्वामित्व वाली पावर जनरेशन कंपनियां और इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स (Independent Power Producers) शामिल हैं। यह OFS प्रमोटर-लेवल का ट्रांजेक्शन है और कंपनी के ऑपरेशनल परफॉर्मेंस या पीयर्स के मुकाबले उसकी कॉम्पिटिटिव पोजिशनिंग (Competitive Positioning) को सीधे तौर पर प्रभावित नहीं करता है।