Kridhan Infra पर ₹1.15 करोड़ का जुर्माना, स्टॉक एक्सचेंजों ने नियमों के उल्लंघन पर कसा शिकंजा

Kridhan Infra पर ₹1.15 करोड़ का जुर्माना, क्यों?

Kridhan Infra Limited को BSE और NSE से कुल ₹1.15 करोड़ का भारी जुर्माना झेलना पड़ा है। यह जुर्माना 31 मार्च, 2026 को समाप्त हुए फाइनेंशियल ईयर के लिए SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 का पालन न करने पर लगाया गया है।

क्या हैं उल्लंघन?

कंपनी की एनुअल सेक्रेटेरियल कंप्लायंस रिपोर्ट में कई खामियां पाई गईं। इनमें सबसे प्रमुख हैं: बोर्ड का सही गठन न होना, कंप्लायंस ऑफिसर की नियुक्ति में विफलता और लिमिटेड रिव्यू रिपोर्ट्स फाइल करने में देरी। हर एक्सचेंज द्वारा लगाए गए जुर्माने में बोर्ड गठन के लिए ₹0.115 करोड़, कंप्लायंस ऑफिसर के लिए ₹0.00008 करोड़ और फाइलिंग में देरी के लिए ₹0.00055 करोड़ शामिल हैं। इन सब पर 18% GST अलग से लगेगा।

यह क्यों मायने रखता है?

ये जुर्माने Kridhan Infra के भीतर गवर्नेंस और रेगुलेटरी कंप्लायंस की गंभीर चुनौतियों को उजागर करते हैं। निवेशकों का भरोसा कम हो सकता है और यह कंपनी के ऑपरेशनल या फाइनेंशियल स्ट्रेस का संकेत भी हो सकता है। शेयरधारकों के लिए, इसका मतलब है बढ़ी हुई लागत और कंपनी की प्रतिष्ठा को नुकसान।

पूरी कहानी

उल्लंघन के पीछे कुछ खास वजहें हैं। डायरेक्टरों के इस्तीफे के कारण बोर्ड में जरूरी छह डायरेक्टरों की संख्या पूरी नहीं हो पा रही थी। कंप्लायंस ऑफिसर की नियुक्ति न कर पाने का कारण 'लगातार फाइनेंशियल स्ट्रेस' बताया गया, जिससे भर्ती प्रभावित हुई। सितंबर 2025 के लिमिटेड रिव्यू रिपोर्ट फाइल करने में देरी ऑडिटर के 'अचानक निधन' के कारण हुई।

अब क्या बदलेगा?

Kridhan Infra ने इन खामियों को स्वीकार कर लिया है और जुर्माने का भुगतान कर दिया है। कंपनी बोर्ड के गठन को ठीक करने के लिए दो अतिरिक्त नॉन-एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की नियुक्ति जैसे सुधारात्मक उपाय कर रही है। कंपनी का कहना है कि वह टॉप 2000 लिस्टेड एंटिटीज में नहीं थी और 6 जनवरी, 2026 तक कंप्लायंस में वापस आ गई थी। ऑडिटर के मामले में मैनेजमेंट ने माफी (waiver) मांगी है।

आगे क्या देखना है?

निवेशकों को नए डायरेक्टर्स की नियुक्ति और कंप्लायंस फंक्शन को स्थिर करने में Kridhan Infra की प्रगति पर बारीकी से नजर रखनी चाहिए। क्या कंपनी जुर्माने से माफी हासिल कर पाती है और भविष्य में ऐसी चूक से बच पाती है, यह बेहतर गवर्नेंस का संकेत होगा।