Kalind Ltd का बड़ा ऐलान: शेयर हुए 5 टुकड़े, हर 2 शेयर पर 1 फ्री! जानिए कब तक होगा असर

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AuthorAditya Rao|Published at:
Kalind Ltd का बड़ा ऐलान: शेयर हुए 5 टुकड़े, हर 2 शेयर पर 1 फ्री! जानिए कब तक होगा असर
Overview

Kalind Ltd के बोर्ड ने **1:5** के स्टॉक स्प्लिट (Stock Split) और **1:2** के बोनस इश्यू (Bonus Issue) को मंजूरी दे दी है। इस कदम का मकसद लिक्विडिटी (Liquidity) बढ़ाना और शेयरधारकों को पुरस्कृत करना है। कंपनी के पास बोनस इश्यू के लिए पर्याप्त रिजर्व (Reserve) हैं।

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Kalind Ltd ने लिए बड़े फैसले: शेयर होंगे 5 गुना, मिलेगा 1 फ्री!

Kalind Ltd ने अपने शेयरधारकों को बड़ी खुशखबरी दी है। कंपनी के बोर्ड ने 1:5 के स्टॉक स्प्लिट (Share Split) और 1:2 के बोनस इश्यू (Bonus Issue) को हरी झंडी दिखा दी है।

क्या है ये स्टॉक स्प्लिट और बोनस इश्यू?

बोर्ड के फैसले के मुताबिक, Kalind Ltd अपने ₹10 फेस वैल्यू वाले हर एक शेयर को 5 टुकड़ों में बांटेगी, जिससे हर शेयर की फेस वैल्यू घटकर ₹2 हो जाएगी।

इसके साथ ही, कंपनी हर 2 मौजूदा शेयर पर 1 नया शेयर बोनस के तौर पर देगी। यानी, अगर आपके पास 2 शेयर हैं, तो आपको 1 शेयर मुफ्त मिलेगा।

निवेशकों को क्यों मिलेगा फायदा?

इन कदमों से कंपनी के शेयर आम निवेशकों के लिए और भी सुलभ हो जाएंगे, क्योंकि प्रति शेयर की कीमत कम हो जाएगी। बोनस इश्यू मौजूदा शेयरधारकों को कंपनी के अच्छे प्रदर्शन और भविष्य की संभावनाओं पर भरोसा जताते हुए पुरस्कृत करने का एक तरीका है। इससे बाजार में कंपनी के शेयरों की कुल संख्या भी बढ़ेगी।

कंपनी के पास हैं पूरे पैसे!

Kalind Ltd ने साफ किया है कि बोनस इश्यू देने के लिए उसके पास पर्याप्त फंड मौजूद हैं। 31 मार्च 2026 तक कंपनी के पास ₹91.07 करोड़ का फ्री रिजर्व (Free Reserve) और शेयर प्रीमियम (Share Premium) था। बोनस इश्यू के लिए ₹60.945 करोड़ की जरूरत होगी, जो कि उपलब्ध फंड से काफी कम है।

आगे क्या होगा?

स्टॉक स्प्लिट के बाद, कंपनी के पेड-अप कैपिटल (Paid-up Capital) में शेयर की संख्या 12,18,90,000 से बढ़कर 60,94,50,000 हो जाएगी। बोनस इश्यू के बाद यह संख्या 91,41,75,000 तक पहुंच सकती है। हालांकि, ये सभी बदलाव शेयरधारकों की मंजूरी और नियामकीय निकायों से क्लीयरेंस मिलने के बाद ही होंगे।

किन बातों का रखना है ध्यान?

ये कॉर्पोरेट एक्शन शेयरधारकों की मंजूरी (Postal Ballot के ज़रिये) और संबंधित सरकारी अथॉरिटीज से क्लीयरेंस मिलने पर निर्भर करेंगे। कंपनी का लक्ष्य 2 अगस्त 2026 तक इन प्रक्रियाओं को पूरा करना है। किसी भी तरह की देरी से योजना के अमल में दिक्कत आ सकती है।

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Disclaimer:This content is for educational and informational purposes only and does not constitute investment, financial, or trading advice, nor a recommendation to buy or sell any securities. Readers should consult a SEBI-registered advisor before making investment decisions, as markets involve risk and past performance does not guarantee future results. The publisher and authors accept no liability for any losses. Some content may be AI-generated and may contain errors; accuracy and completeness are not guaranteed. Views expressed do not reflect the publication’s editorial stance.