Dhruv Wellness: कंगाली से वापसी! क्रेडिटर कमेटी ने दी Resolution Plan को हरी झंडी, आगे क्या?

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AuthorAditya Rao|Published at:
Dhruv Wellness: कंगाली से वापसी! क्रेडिटर कमेटी ने दी Resolution Plan को हरी झंडी, आगे क्या?

Dhruv Wellness Limited के क्रेडिटर कमेटी (CoC) ने Barouliya Fragrancia Pvt. Ltd. की Resolution Plan को **98.55%** वोटिंग शेयर से मंजूरी दे दी है। इस फैसले से कंपनी पर तुरंत ताला लगने का खतरा टल गया है और कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी प्रोसेस (CIRP) **60 दिन** के लिए बढ़कर **4 अप्रैल, 2026** तक हो गया है। अब NCLT की मंजूरी का इंतजार है।

कंगाली से वापसी की उम्मीद

Dhruv Wellness Limited के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर आई है। कंपनी की 9वीं क्रेडिटर कमेटी (CoC) की मीटिंग में M/s. Barouliya Fragrancia Pvt. Ltd. द्वारा पेश की गई Resolution Plan को 98.55% वोटिंग शेयर से मंजूरी मिल गई है। इस फैसले से कंपनी को तुरंत लिक्विडेशन (liquidation) यानी बंद होने से बचाया जा सका है। कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस (CIRP) की समय-सीमा को 60 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है, जो अब 4 अप्रैल, 2026 को खत्म होगी।

क्रेडिटर्स ने लिक्विडेशन से किया इनकार

CoC ने लिक्विडेशन से जुड़े सभी प्रस्तावों, जिसमें लिक्विडेटर (liquidator) की नियुक्ति भी शामिल थी, को सिरे से खारिज कर दिया है। यह इस बात का साफ संकेत है कि कंपनी के फाइनेंशियल क्रेडिटर्स (financial creditors) अब कंपनी को बंद करने के बजाय उसे दोबारा खड़ा करने पर जोर दे रहे हैं।

आगे क्या होगा?

Resolution Plan को अब NCLT (National Company Law Tribunal), मुंबई बेंच से अंतिम मंजूरी मिलनी बाकी है। मंजूरी मिलते ही, सफल रेजोल्यूशन एप्लीकेंट, M/s. Barouliya Fragrancia Pvt. Ltd., कंपनी का कामकाज संभालेगा। CoC ने रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को PUFE (Preferential, Undervalued, Extortionate, and Fraudulent) ट्रांजेक्शन ऑडिट के लिए NCLT में अर्जी दाखिल करने की भी इजाजत दे दी है, जिससे कंपनी के पुराने फाइनेंशियल मामलों को भी सुलझाने की कोशिश की जाएगी।

अगले कदम

इन्वेस्टर्स को अब NCLT के फैसले पर कड़ी नजर रखनी होगी। इसके बाद, नए मैनेजमेंट के तहत Dhruv Wellness Limited के प्रदर्शन और Resolution Plan के सफल कार्यान्वयन पर भी नजर रखना अहम होगा।

जरूरी आंकड़े

  • CIRP की अवधि में बढ़ोतरी: 60 दिन (नई अंतिम तिथि: 4 अप्रैल, 2026)
  • CoC मीटिंग: 9वीं
  • मंजूरी का मार्जिन: 98.55% वोटिंग शेयर
  • CIRP खर्चे (10 जनवरी, 2026 तक): ₹0.19 करोड़
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