Rajeswari Infrastructure: कंगाल होने की कगार पर? FY24 में ₹0 की कमाई, **₹0.21 करोड़** का घाटा

Rajeswari Infrastructure Ltd ने वित वर्ष 2023-24 के लिए शून्य (Nil) रेवेन्यू और **₹0.21 करोड़** का नेट लॉस दर्ज किया है। कंपनी अभी कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस (CIRP) के तहत है। ऑडिटर ने 'गोइंग कंसर्न' (Going Concern) को लेकर चिंता जताई है, जो निवेशकों के लिए बड़ा जोखिम है।

Rajeswari Infrastructure की बदहाली जारी: ₹0 कमाई और ₹0.21 करोड़ का घाटा

कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस (CIRP) के तहत चल रही Rajeswari Infrastructure Ltd ने वित वर्ष 2023-24 के लिए अपने नतीजे घोषित कर दिए हैं। कंपनी ने इस पूरे वित वर्ष में ऑपरेशन्स से शून्य (Nil) रेवेन्यू दर्ज किया है। वहीं, कंपनी को ₹0.21 करोड़ (यानि ₹21.35 लाख) का शुद्ध घाटा (Net Loss) हुआ है।

क्यों निवेशकों के लिए बड़ा झटका?

कंपनी की स्थिति बेहद गंभीर है। शून्य रेवेन्यू का मतलब है कि कंपनी का बिज़नेस पूरी तरह से ठप्प पड़ा हुआ है। इससे भी बड़ी चिंता की बात यह है कि कंपनी के ऑडिटर ने अपनी रिपोर्ट में 'गोइंग कंसर्न' (Going Concern) को लेकर एक बड़ी अनिश्चितता जताई है। इसका सीधा मतलब है कि कंपनी का भविष्य अधर में लटका हुआ है और यह अगले कुछ समय तक अपना कामकाज जारी रख पाएगी या नहीं, इस पर संशय है। यह निवेशकों के भरोसे को बड़ा झटका है।

कंपनी की पिछली स्थिति?

वित वर्ष 2024 में Rajeswari Infrastructure का संचालन पूरी तरह से बंद रहा। हालात इतने खराब हैं कि एक क्रेडिटर ने कंपनी को 'विलफुल डिफॉल्टर' (Willful Defaulter) घोषित कर दिया है। कंपनी की प्रिंटिंग मशीनरी खराब बताई जा रही है और बैंक खाते भी काफी हद तक फ्रीज हैं, जिससे नकदी की गंभीर किल्लत का पता चलता है।

आगे क्या?

कंपनी का भविष्य पूरी तरह से चल रही CIRP प्रक्रिया पर निर्भर करेगा। अभी तक क्रेडिटर्स की कमेटी (Committee of Creditors) ने किसी भी रेजोल्यूशन प्लान को मंजूरी नहीं दी है। इसके अलावा, सर्विस टैक्स, लग्जरी टैक्स, टीडीएस (TDS) और जीएसटी (GST) जैसी बड़ी बकाया टैक्स देनदारियां भी इस प्रक्रिया को और जटिल बना रही हैं।

जोखिम का बड़ा फैक्टर

निवेशकों को इस इनसॉल्वेंसी (Insolvency) प्रक्रिया से एसेट (Asset) के मूल्य में गिरावट और नुकसान का बड़ा जोखिम है। किसी भी रेजोल्यूशन प्लान के स्वीकृत न होने की स्थिति में कंपनी का अस्तित्व ही अनिश्चित है। इसके अतिरिक्त, सेक्रेटेरियल ऑडिटर द्वारा वेबसाइट न होने और लिस्टिंग फीस का भुगतान न करने जैसे कई नॉन-कंप्लायंस (Non-compliance) के मामले भी कंपनी के लिए बड़ी चुनौतियां पेश कर रहे हैं।

ऑडिटर और कंप्लायंस की चिंताएं

स्टैच्यूटरी ऑडिटर (Statutory Auditor) की 'गोइंग कंसर्न' पर जताई गई अनिश्चितता एक बड़ा रेड फ्लैग (Red Flag) है। वहीं, सेक्रेटेरियल ऑडिटर (Secretarial Auditor) ने भी वेबसाइट की कमी और लिस्टिंग फीस के भुगतान में देरी जैसी कई कंप्लायंस की गलतियां बताई हैं, जो कंपनी के गवर्नेंस और ऑपरेशनल देखरेख में बड़ी खामियों की ओर इशारा करती हैं।

मुख्य आंकड़े

• वित वर्ष 2023-24: शून्य (Nil) रेवेन्यू, ₹0.21 करोड़ का नेट लॉस।
• वित वर्ष 2022-23: ₹1.10 करोड़ का ग्रॉस टर्नओवर, ₹0.86 करोड़ का नेट लॉस।
• NCLT ऑर्डर: 10 मई, 2023 को CIRP शुरू करने का आदेश।

आगे क्या देखें?

शेयरहोल्डर्स (Shareholders) को NCLT और क्रेडिटर्स की कमेटी से रेजोल्यूशन प्लान की मंजूरी को लेकर आने वाले अपडेट्स पर कड़ी नजर रखनी होगी। कंपनी की तरफ से कोई भी नई रेगुलेटरी डिस्क्लोजर (Regulatory Disclosure) या उसके ऑपरेशनल स्टेटस में कोई बदलाव महत्वपूर्ण संकेतक साबित होंगे।