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Max India के नतीजे: घाटे में कमी, रेवेन्यू में उछाल
Max India लिमिटेड ने 31 मार्च 2026 को खत्म हुए फाइनेंशियल ईयर के ऑडिटेड फाइनेंशियल नतीजे घोषित किए हैं। कंपनी का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू पिछले साल के ₹145.49 करोड़ से बढ़कर ₹190.56 करोड़ हो गया है। वहीं, कंसोलिडेटेड घाटा पिछले साल के ₹140.39 करोड़ से घटकर ₹121.85 करोड़ हो गया है।
स्टैंडअलोन (Standalone) बेसिस पर बात करें तो रेवेन्यू ₹19.13 करोड़ से गिरकर ₹10.88 करोड़ पर आ गया, लेकिन घाटा ₹4.15 करोड़ से घटकर ₹1.59 करोड़ रह गया है।
क्यों महत्वपूर्ण हैं ये नतीजे?
कंसोलिडेटेड घाटे में कमी और रेवेन्यू में बढ़ोतरी कंपनी की ऑपरेटिंग एफिशिएंसी (Operational Efficiency) और मार्केट में पकड़ मजबूत होने के संकेत दे रहे हैं। सबसे बड़ी खबर यह है कि कंपनी ने अपने 'अंतरा नोएडा फेज I' प्रोजेक्ट से जुड़े बड़े बकाये का भुगतान कर दिया है और उसे आंशिक ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट (Partial Occupancy Certificate) मिल गया है। इससे खरीदारों को प्रॉपर्टी हैंडओवर किया जा सकेगा। यह इस प्रोजेक्ट के लिए सामान्य संचालन की दिशा में एक बड़ा कदम है। कंपनी 31 मार्च 2026 तक डेट-फ्री (Debt-Free) यानी बिना किसी उधार के रही।
क्या है पूरी कहानी?
Max India का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस काफी हद तक इसके रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स, खासकर 'अंतरा नोएडा' डेवलपमेंट से जुड़ा रहा है। कंपनी पिछले कुछ समय से अथॉरिटीज के साथ मुद्दों को सुलझाने, बकाया चुकाने और प्रोजेक्ट डिलीवरी के लिए जरूरी सर्टिफिकेट हासिल करने पर काम कर रही थी। कंपनी की सब्सिडियरीज (Subsidiaries) में निवेश राइट्स इश्यू (Rights Issue) और वारंट (Warrant) की रकम से किया गया था।
अब क्या बदलेगा?
'अंतरा नोएडा फेज I' के लिए आंशिक OC मिलने से प्रॉपर्टी हैंडओवर की प्रक्रिया आसान होने की उम्मीद है। इससे इस सेगमेंट से रेवेन्यू रिकग्निशन (Revenue Recognition) और कैश फ्लो (Cash Flow) में सुधार हो सकता है। इसके अलावा, कंपनी ने अपनी एक सब्सिडियरी Max UK Limited को भी भंग कर दिया है, जिसमें पिछ्ले सालों में ही पूरा निवेश राइट-ऑफ (Write-off) कर दिया गया था।
आगे क्या जोखिम हैं?
फेज I में प्रगति के बावजूद, 'अंतरा नोएडा फेज 2' को लेकर उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (UP RERA) के साथ रेगुलेटरी और कानूनी चुनौतियां बनी हुई हैं। इसके लिए बिल्डिंग प्लान्स को फिर से अप्रूव करवाना होगा। यह लगातार बना हुआ मुद्दा प्रोजेक्ट के दूसरे फेज को समय पर पूरा करने और डिलीवर करने में एक जोखिम पैदा करता है।
आगे क्या देखें?
निवेशक 'अंतरा नोएडा फेज 2' से जुड़े रेगुलेटरी मुद्दों के समाधान की प्रगति और फेज I की प्रॉपर्टी हैंडओवर पर बारीकी से नजर रखेंगे। इसके अलावा, कंपनी का डेट-फ्री बने रहना और फाइनेंशियल परफॉरमेंस में लगातार सुधार भी अहम इंडिकेटर होंगे।