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Bombay Dyeing को गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) विभाग से **₹6.14 करोड़** का डिमांड ऑर्डर मिला है। यह ऑर्डर वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान इंफ्रास्ट्रक्चर चार्ज से संबंधित है। कंपनी इस ऑर्डर के खिलाफ अपील करने की योजना बना रही है।
क्या है पूरा मामला?
Bombay Dyeing and Manufacturing Company Limited को मुंबई के डिप्टी कमिश्नर ऑफ स्टेट टैक्स, अपील की ओर से ₹6.14 करोड़ का GST डिमांड नोटिस जारी किया गया है। यह नोटिस 18 जून, 2026 को मिला है और इसका संबंध वित्त वर्ष 2018-19 में बेचे गए फ्लैट्स से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर चार्ज से है।
कंपनी का क्या है कहना?
कंपनी ने स्पष्ट किया है कि इस नोटिस का उसके मौजूदा ऑपरेशंस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मैनेजमेंट इस डिमांड को सही नहीं मानता और इसलिए इसे GST अपीलेट ट्रिब्यूनल (GSTAT) में चुनौती देने का फैसला किया है।
अपील का क्या है मतलब?
Bombay Dyeing निर्धारित समय-सीमा के अंदर GSTAT में अपील दायर करेगी। इसका मतलब है कि यह मामला अभी खत्म नहीं हुआ है और इसे सुलझाने के लिए एक उच्च न्यायिक मंच पर ले जाया जाएगा।
जोखिम क्या हैं?
इस मामले में मुख्य जोखिम अपील प्रक्रिया का परिणाम है। अगर अपील खारिज हो जाती है, तो कंपनी को ₹6.14 करोड़ की पूरी राशि का भुगतान करना होगा, जिसमें मूल टैक्स, ब्याज और पेनल्टी शामिल है।
आगे क्या होगा?
निवेशकों को कंपनी की ओर से GST अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील प्रक्रिया और अंतिम फैसले के बारे में की जाने वाली घोषणाओं पर बारीकी से नजर रखनी चाहिए।
