TeamLease Services की सब्सिडियरी TeamLease Skills University और EPFO के बीच चल रहे कानूनी विवाद पर गुजरात हाई कोर्ट ने सुनवाई टाल दी है। कंपनी ने साफ किया है कि इस मामले का कोई भी तत्काल फाइनेंशियल असर नहीं पड़ेगा।
कानूनी विवाद की स्थिति
गुजरात हाई कोर्ट ने इस मामले में EPFO द्वारा दाखिल जवाब को नोट कर लिया है और अगली सुनवाई की तारीख 30 नवंबर, 2026 तय की है। यह पूरा विवाद NEEM (National Employability Enhancement Mission) के तहत आने वाले ट्रेनीज को 'कर्मचारी' मानने या न मानने को लेकर है।
क्यों अहम है यह मामला?
मार्च 2026 में रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, वडोदरा ने एक आदेश जारी किया था, जिसमें जुलाई 2014 से जून 2022 के बीच के ट्रेनीज को कर्मचारी मानकर उनके पीएफ (PF) योगदान की मांग की गई थी। यदि अदालत का फैसला कंपनी के खिलाफ जाता है, तो कंपनी पर भारी अनुपालन और फाइनेंशियल बोझ पड़ सकता है।
कंपनी का बचाव और भरोसा
कंपनी ने इस पूरी राशि को अपने FY25 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में 'कंटिनजेंट लायबिलिटी' के रूप में पहले ही डिस्क्लोज कर दिया है। TeamLease का तर्क है कि NEEM फ्रेमवर्क ट्रेनीज को पीएफ या ईएसआई (ESI) जैसे वैधानिक सामाजिक सुरक्षा दायरे से बाहर रखता है। कंपनी को मद्रास हाई कोर्ट से मिले पिछले अंतरिम स्टे (Stay) के कारण इस मामले में भी कानूनी मजबूती महसूस हो रही है।
आगे क्या होगा?
निवेशकों को अब 30 नवंबर, 2026 की अगली तारीख पर नजर रखनी चाहिए। कोर्ट का अंतिम फैसला ही यह तय करेगा कि स्किल-बेस्ड ट्रेनिंग मॉडल पर भविष्य में कितना असर पड़ेगा और क्या कंपनी को अपनी बैलेंस शीट में कोई बड़ा बदलाव करना होगा।