STL Networks को मिली बड़ी राहत! आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का ₹5.25 करोड़ के भुगतान का आदेश

STL Networks को मिली आंशिक जीत

STL Networks लिमिटेड को आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने कंपनी के पक्ष में आंशिक फैसला सुनाते हुए उसे ₹5.25 करोड़ के भुगतान का निर्देश दिया है। यह आदेश 'काकीनाडा स्मार्ट सिटी सॉल्यूशंस के विकास और कार्यान्वयन' से जुड़े एक मामले में आया है, जो मूल रूप से कंपनी के पूर्ववर्ती, स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड को दिया गया था।

कोर्ट का क्या कहना है?

आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य सरकार और काकीनाडा स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड को आदेश दिया है कि वे STL Networks लिमिटेड को ₹5.25 करोड़ की स्वीकृत राशि को 12 हफ्तों के अंदर सत्यापित करें और उसका भुगतान करें।

क्यों है यह महत्वपूर्ण?

यह कोर्ट का आदेश कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि यह पुराने प्रोजेक्ट से बकाया राशि की वसूली की दिशा में एक स्पष्ट निर्देश देता है। इससे कंपनी को वित्तीय राहत मिलने की उम्मीद है।

क्या है पूरा मामला?

काकीनाडा स्मार्ट सिटी सॉल्यूशंस के लिए मूल अनुबंध 30 जून, 2017 को हुआ था। STL Networks लिमिटेड अब इस मामले को आगे बढ़ा रही है, क्योंकि कंपनी के ग्लोबल सर्विसेज बिजनेस वर्टिकल का डीमर्जर (Demerger) 31 मार्च, 2025 से प्रभावी हुआ है।

आगे क्या होगा?

STL Networks लिमिटेड को 12 हफ्तों के अंदर ₹5.25 करोड़ का भुगतान मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा, कंपनी को ₹3.78 करोड़ की बैंक गारंटी (Bank Guarantee) को एनकैश (Encash) करने से संबंधित अपनी शिकायत पर अलग से कार्यवाही करने की भी स्वतंत्रता दी गई है।

किन बातों का ध्यान रखना होगा?

कंपनी को यह सुनिश्चित करना होगा कि ₹5.25 करोड़ का भुगतान निर्धारित 12 हफ्तों के भीतर हो जाए। बैंक गारंटी के दावे पर अलग से कार्यवाही का मतलब है कि इसमें कुछ और समय लग सकता है।

आगे क्या करें?

निवेशकों को कंपनी के ₹5.25 करोड़ के भुगतान की प्रक्रिया और बैंक गारंटी के दावे पर किसी भी नए अपडेट पर बारीकी से नजर रखनी चाहिए।