Mukka Proteins ने कस्टम लिटिगेशन (customs litigation) में जीत हासिल की है। CESTAT ने इंपोर्टेड फिश मील (imported fish meal) के मूल्यांकन से जुड़ी ₹15.24 करोड़ की डिमांड को रद्द कर दिया है। कंपनी को ₹0.75 करोड़ की रिफंड (refund) भी मिल सकती है।
Mukka Proteins के पक्ष में आया फैसला!
Mukka Proteins Limited को हाल ही में कस्टम, एक्साइज और सर्विस टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल (CESTAT), बैंगलोर से एक बड़ी राहत मिली है। ट्रिब्यूनल ने कंपनी के खिलाफ कस्टम लिटिगेशन (customs litigation) मामले में फाइनल ऑर्डर सुनाया है।
क्या हुआ?
CESTAT ने Mukka Proteins के ऊपर लगाई गई ₹15.24 करोड़ की डिमांड को पूरी तरह से रद्द कर दिया है। यह डिमांड सितंबर 2014 से अक्टूबर 2015 के बीच इंपोर्टेड फिश मील (imported fish meal) के वैल्यूएशन (valuation) से संबंधित थी, जिसे एडवांस्ड ऑथराइजेशन स्कीम (Advance Authorisation Scheme) के तहत इंपोर्ट किया गया था।
ट्रिब्यूनल ने माना कि कस्टम डिपार्टमेंट (Customs Department) फिश मील के कम मूल्यांकन (undervaluation) के पर्याप्त सबूत पेश करने में नाकाम रहा। इसी के चलते, कस्टम ड्यूटी, इंटरेस्ट, जुर्माने और पेनल्टी सहित पूरी डिमांड को कैंसिल कर दिया गया है।
क्यों है यह अहम?
इस फैसले से कंपनी पर सालों से चला आ रहा एक बड़ा आकस्मिक देनदारी (contingent liability) का बोझ हट गया है। इससे कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स (financial statements) में भी स्पष्टता आएगी। इतना ही नहीं, Mukka Proteins ₹0.75 करोड़ का रिफंड (refund) पाने का भी हकदार हो सकता है, जिसे पहले अथॉरिटीज ने जब्त कर लिया था।
पूरी कहानी
इस पूरे मामले में कस्टम डिपार्टमेंट का आरोप था कि इंपोर्टेड फिश मील का मूल्यांकन कम किया गया था और गलत जानकारी दी गई थी। यह विवाद सितंबर 2014 से अक्टूबर 2015 तक की अवधि के लिए था।
आगे क्या?
कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन (financial position) इस बड़ी डिमांड के खत्म होने से काफी मजबूत हुई है। संभावित रिफंड से कंपनी के कैश फ्लो (cash flow) में भी सुधार हो सकता है।
जोखिम?
ऑर्डर में यह भी बताया गया है कि कस्टम डिपार्टमेंट इस फैसले के खिलाफ आगे अपील कर सकता है। निवेशकों को ऐसे किसी भी डेवलपमेंट पर नजर रखनी चाहिए।
निवेशकों के लिए खास
यह एक सकारात्मक समाधान है, जिसने लंबे समय से चली आ रही फाइनेंशियल अनिश्चितता को दूर किया है।