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नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) ने Mrugesh Trading के प्रमोटर JRA Infrastructure को इंसॉल्वेंसी (दिवालियापन) की प्रक्रिया में डाल दिया है। हालांकि, Mrugesh Trading ने साफ किया है कि उसके ऑपरेशन्स पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
प्रमोटर कंपनी दिवालियापन की राह पर
Mrugesh Trading Limited की प्रमोटर कंपनी JRA Infrastructure Limited, अब नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) की निगरानी में आ गई है। NCLT, अहमदाबाद बेंच ने HDFC Bank की अर्जी पर यह फैसला सुनाया है। HDFC Bank ने JRA Infrastructure पर ₹13.80 करोड़ की डिफॉल्ट राशि का आरोप लगाया है, जो कि ₹24.37 करोड़ की स्वीकृत क्रेडिट फैसिलिटीज के मुकाबले है। यह मामला इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड (IBC) की धारा 7 के तहत शुरू किया गया है।
क्या है पूरा मामला?
NCLT ने HDFC Bank की इंसॉल्वेंसी अर्जी को स्वीकार करते हुए JRA Infrastructure के लिए एक औपचारिक समाधान प्रक्रिया शुरू कर दी है।
क्यों है यह अहम?
भले ही Mrugesh Trading Limited का कहना है कि उसका बिजनेस JRA Infrastructure से अलग है और उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन एक मुख्य प्रमोटर कंपनी का दिवालियापन में जाना ग्रुप की वित्तीय सेहत पर सवाल खड़े करता है। इससे भविष्य में स्वामित्व या रणनीतिक फैसलों पर भी असर पड़ सकता है, जिस पर बाजार की पैनी नजर रहेगी।
क्या होगा अब?
NCLT ने 25 अप्रैल 2025 से 120 दिनों की एक महत्वपूर्ण मोहलत दी है। इस अवधि के दौरान, संबंधित पक्ष वन-टाइम सेटलमेंट (OTS) या पुनर्गठन योजना पर बातचीत कर सकते हैं। अगर यह बातचीत सफल रहती है, तो इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया को वापस लिया जा सकता है।
जोखिम क्या हैं?
मुख्य जोखिम यह है कि अगर 120 दिनों की अवधि में सेटलमेंट नहीं हो पाता है, तो JRA Infrastructure के लिए इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया पूरी तरह लागू हो जाएगी। इसके अलावा, प्रमोटर स्तर की किसी भी वित्तीय परेशानी का असर लिस्टेड कंपनी की क्रेडिट इमेज पर भी पड़ सकता है।
आगे क्या देखें?
निवेशकों को 120 दिनों के भीतर सेटलमेंट बातचीत की प्रगति पर नजर रखनी चाहिए। OTS या पुनर्गठन प्रस्ताव पर किसी भी अपडेट का खास महत्व होगा। साथ ही, कंपनी की तरफ से ऑपरेशनल स्वतंत्रता बनाए रखने के आश्वासनों पर भी ध्यान देना होगा।