NCLT की हैदराबाद बेंच ने ICICI Bank की याचिका के बाद GVK Power & Infrastructure के खिलाफ कॉर्पोरेट इनसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस (CIRP) को फिर से बहाल कर दिया है। अब कंपनी को **120 दिन** के भीतर पूरी प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
NCLT का बड़ा फैसला
NCLT हैदराबाद बेंच ने ICICI Bank Ltd द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए GVK Power & Infrastructure Ltd के खिलाफ CIRP को दोबारा बहाल कर दिया है। यह कदम 'इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड' (IBC) के तहत उठाया गया है। कोर्ट का यह फैसला क्रेडिटर कमिटी (CoC) की मंजूरी के बाद आया है।
निवेशकों के लिए क्या है संकेत?
कंपनी के लिए अब समय बहुत कम है। कोर्ट ने 16 अक्टूबर, 2026 से 120 दिन की समयसीमा तय कर दी है। इस दौरान कंपनी को अपना रिजोल्यूशन प्लान हर हाल में फाइनल करना होगा।
जोखिम और आगे की राह
इस खबर से शेयरधारकों के बीच भारी अनिश्चितता का माहौल है। दिवालिया प्रक्रिया के दौरान इक्विटी वैल्यू में भारी गिरावट या पूरी तरह से खत्म होने का रिस्क बना रहता है। अब निवेशकों की नजरें इस बात पर होनी चाहिए कि रेजोल्यूशन प्रोफेशनल (Resolution Professional) की नियुक्ति के बाद रिकवरी प्लान क्या बनता है। कंपनी के एक्सचेंज फाइलिंग्स और क्रेडिटर कमिटी की मीटिंग्स पर अब हर छोटी-बड़ी खबर स्टॉक की चाल तय करेगी।