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क्या हुआ?
Cochin Minerals & Rutile Limited (CMR) को केरल हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने डायरेक्टरेट ऑफ एन्फोर्समेंट (ED), कोच्चि ज़ोनल ऑफिस द्वारा शुरू की गई कार्रवाई को चुनौती देने वाली कंपनी की रिट अपील को खारिज कर दिया है। कंपनी चार अन्य के साथ मिलकर एन्फोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट (ECIR) को रद्द करने की मांग कर रही थी, जिसे पहले एक सिंगल जज ने भी ठुकरा दिया था।
क्यों है यह अहम?
हाई कोर्ट के इस फैसले से प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत एन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की ताकतें बरकरार रहती हैं। कोर्ट ने साफ किया है कि PMLA के तहत किसी भी सिविल कार्रवाई या जांच के लिए शेड्यूल ऑफेंस का रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है। इसका मतलब है कि ED की जांच जारी रह सकती है। हालांकि CMR मैनेजमेंट ने कहा है कि इससे कंपनी के फाइनेंस या ऑपरेशंस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन यह मामला रेगुलेटरी जांच से जुड़ा है।
पूरी कहानी
कंपनी ने केरल हाई कोर्ट की डिविजन बेंच में यह रिट अपील तब दायर की थी, जब एक सिंगल जज ने ECIR को रद्द करने की उनकी याचिका खारिज कर दी थी। यह मामला डायरेक्टरेट ऑफ एन्फोर्समेंट द्वारा शुरू की गई जांच से संबंधित है।
अब आगे क्या?
अपील खारिज होने का मतलब है कि Cochin Minerals & Rutile Ltd के खिलाफ ED की कार्रवाई मूल आदेश के अनुसार आगे बढ़ सकती है। कोर्ट ने इस बात की पुष्टि की है कि PMLA के तहत कार्रवाई के लिए शेड्यूल ऑफेंस का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नहीं है।
जोखिम क्या हैं?
भले ही कंपनी मैनेजमेंट ने किसी असर से इनकार किया हो, लेकिन अगर यह कानूनी लड़ाई लंबी खिंचती है या इसमें कोई और बड़ा मोड़ आता है, तो भविष्य में कंपनी के कामकाज या निवेशकों के सेंटीमेंट पर असर पड़ सकता है।