H.G. Infra Engineering: टैक्स विवाद का हुआ खात्मा! **₹94 करोड़** की डिमांड वापस

बड़ी राहत: बैलेंस शीट से टला संकट

बेंगलुरु के डिप्टी कमिश्नर ऑफ कमर्शियल टैक्सेज ने 5 अक्टूबर, 2026 को एक औपचारिक आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत, कंपनी पर पहले से लंबित ₹94 करोड़ की टैक्स डिमांड को पूरी तरह से हटा दिया गया है। कंपनी ने पहले अधिकारियों को एक विस्तृत शो-कॉज नोटिस का जवाब दिया था, जिसे सुनने के बाद टैक्स अथॉरिटीज ने कंपनी के पक्ष को सही पाया और सभी पेनाल्टी और ब्याज समेत डिमांड को खारिज कर दिया।

निवेशकों के लिए क्या हैं मायने?

यह घटनाक्रम कंपनी के लिए एक बड़ा 'रिलीफ' माना जा रहा है। ₹94 करोड़ का टैक्स नोटिस एक बड़ी राशि थी, जिससे कैश फ्लो और फाइनेंशियल हेल्थ पर दबाव पड़ने का डर था। अब जबकि यह कानूनी पचड़ा खत्म हो गया है, कंपनी का फोकस पूरी तरह से अपने कोर बिजनेस—इंफ्रास्ट्रक्चर और रोड कंस्ट्रक्शन—पर रहेगा।

आगे की राह

अब कंपनी के ऊपर इस मामले को लेकर कोई भी फाइनेंशियल लायबिलिटी नहीं बची है। मैनेजमेंट ने अपनी कानूनी चिंताओं को पीछे छोड़ते हुए अब भविष्य के प्रोजेक्ट्स पर ध्यान केंद्रित करने का संकेत दिया है। निवेशकों के लिए सलाह है कि वे कंपनी के तिमाही नतीजों और नए ऑर्डर बुक की गतिविधियों पर अपनी नजर बनाए रखें।