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Apis India का शानदार Q4 FY26 नतीजा, पर ऑडिटर की नजर इन बातों पर!
Apis India ने 31 मार्च, 2026 को समाप्त चौथी तिमाही के लिए अपने ऑडिटेड वित्तीय नतीजे जारी कर दिए हैं। इस तिमाही में कंपनी का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू ₹97.89 करोड़ रहा, जबकि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स (PAT) ₹7.12 करोड़ दर्ज किया गया।
क्या हुआ खास?
कंपनी ने चौथी तिमाही और पूरे वित्तीय वर्ष 2026 के नतीजे घोषित किए हैं। Q4 FY26 में कंसोलिडेटेड रेवेन्यू ₹97.89 करोड़ और कंसोलिडेटेड PAT ₹7.12 करोड़ रहा। नतीजों के साथ ही, कंपनी ने M/s S S Kothari Mehta & Co. LLP को अगले पांच सालों के लिए नया स्टेट्यूटरी ऑडिटर नियुक्त किया है। साथ ही, मिस्टर अरुण कुमार मिश्रा को नेशनल सेल्स हेड-GT सेल्स के पद पर नियुक्त किया गया है।
क्यों है यह अहम?
पिछले साल की समान तिमाही की तुलना में इस बार कंपनी ने मुनाफा बढ़ाया है। हालांकि, ऑडिटर की रिपोर्ट में कुछ अहम बातें बताई गई हैं। इसमें ₹3.59 करोड़ के विवादित ट्रेड रिसीवेबल (Disputed Trade Receivables) का मामला और विदेशी देनदारों पर ₹7.30 करोड़ के एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस (Expected Credit Loss) के लिए प्रोविजन शामिल है। इसके अलावा, ₹5.24 करोड़ के एक्सपोर्ट पेमेंट में देरी का मामला भी है, जिस पर मैनेजमेंट को रेगुलेटरी अथॉरिटीज के साथ मिलकर काम करना होगा।
पिछली तिमाही से तुलना
Q3 FY26 में Apis India ने ₹109.51 करोड़ का रेवेन्यू और ₹5.98 करोड़ का PAT दर्ज किया था। इस तिमाही में रेवेन्यू थोड़ा कम हुआ है, लेकिन मुनाफा बढ़ा है। वहीं, पिछले साल की समान तिमाही (Q4 FY25) की बात करें तो तब रेवेन्यू ₹90.16 करोड़ और PAT ₹6.81 करोड़ था।
अब क्या बदलेगा?
नए ऑडिटर की नियुक्ति से कंपनी के ऑडिट में एक नया अध्याय शुरू होगा। वहीं, नए सेल्स हेड की नियुक्ति से कंपनी अपनी मार्केट पहुंच बढ़ाने पर जोर देगी। निवेशकों को अब इस बात पर नजर रखनी होगी कि कंपनी ऑडिटर की चिंताओं, खासकर रिसीवेबल और एक्सपोर्ट पेमेंट से जुड़े मुद्दों को कैसे सुलझाती है।
किन जोखिमों पर रखें नजर?
ऑडिटर द्वारा उठाए गए मुख्य जोखिमों में ₹3.59 करोड़ के विवादित ट्रेड रिसीवेबल की रिकवरी न होने की संभावना और ₹5.24 करोड़ के एक्सपोर्ट पेमेंट में देरी का प्रबंधन शामिल है। कंपनी के लिए यह महत्वपूर्ण होगा कि वह इन डिफॉल्ट्स को रेगुलराइज करने के लिए अथॉरिटीज के साथ सक्रिय रूप से जुड़े।
आगे क्या देखना होगा?
निवेशकों को विवादित रिसीवेबल को सुलझाने और एक्सपोर्ट पेमेंट को रेगुलराइज करने की दिशा में कंपनी की प्रगति पर कड़ी नजर रखनी चाहिए। भविष्य की तिमाही के नतीजे इन मुद्दों के मुनाफे और कैश फ्लो पर पड़ने वाले प्रभाव को दर्शाएंगे।