Sharp Investments ने Q1 में प्रॉफिट दर्ज करके अपने फाइनेंशियल प्रदर्शन में बड़ा सुधार दिखाया है। कंपनी अब **₹27.52 करोड़** में Rajal Lefin की 100% हिस्सेदारी का अधिग्रहण करने जा रही है, जिसके लिए नए शेयर जारी किए जाएंगे।
Q1 में हुई मुनाफे की वापसी
Sharp Investments Ltd ने जून 2026 को समाप्त तिमाही के लिए अपने नतीजों का ऐलान कर दिया है। कंपनी ने इस तिमाही में ₹0.000643 करोड़ (6.43 लाख रुपये) का रेवेन्यू और ₹0.000752 करोड़ (7.52 लाख रुपये) का मुनाफा कमाया है। पिछले साल इसी तिमाही में हुए भारी नुकसान के बाद यह एक बड़ी वापसी है।
Rajal Lefin का होगा अधिग्रहण
नतीजों के साथ ही, कंपनी के बोर्ड ने Rajal Lefin & Commercial Private Limited (RLCPL) के 100% शेयरों के अधिग्रहण को भी मंजूरी दे दी है। इस सौदे का मूल्य ₹27.52 करोड़ है। यह अधिग्रहण RLCPL के मौजूदा शेयरधारकों को नए इक्विटी शेयर जारी करके किया जाएगा।
क्यों है यह खबर अहम?
यह दोहरा ऐलान Sharp Investments के लिए एक बड़े बदलाव का संकेत देता है। जहां एक ओर कंपनी ने मुनाफे में वापसी की है, वहीं दूसरी ओर RLCPL का अधिग्रहण कंपनी के कारोबार को कई गुना बढ़ाने की रणनीति का हिस्सा है। RLCPL का अधिग्रहण मूल्य कंपनी के मौजूदा रेवेन्यू से काफी ज्यादा है, जो इसके बड़े पैमाने पर विस्तार की ओर इशारा करता है।
पिछला प्रदर्शन और बदलाव
पिछले साल, यानी जून 2025 को समाप्त तिमाही में, Sharp Investments को ₹0.00081 करोड़ (-8.10 लाख रुपये) का नेट लॉस हुआ था। इस तिमाही में ₹0.000752 करोड़ का नेट प्रॉफिट दर्ज किया गया है, जबकि अर्निंग पर शेयर (EPS) ₹0.311 रहा, जो पिछले साल के -₹0.335 EPS से काफी बेहतर है।
आगे क्या होगा?
इस अधिग्रहण को पूरा करने के लिए, कंपनी अपनी अधिकृत शेयर पूंजी को ₹51.80 करोड़ तक बढ़ाने का प्रस्ताव कर रही है, ताकि 27.51 करोड़ नए इक्विटी शेयर जारी किए जा सकें। इस कदम से कंपनी की पूंजी संरचना और स्वामित्व में बड़े बदलाव आएंगे। शेयरधारकों को इस अधिग्रहण और शेयर जारी करने की मंजूरी एक आगामी एक्स्ट्रा-ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग (EGM) में देनी होगी।
जोखिम क्या हैं?
सबसे बड़ा जोखिम नए शेयर जारी करने से होने वाला इक्विटी डाइल्यूशन (equity dilution) है, जिससे मौजूदा शेयरधारकों की हिस्सेदारी कम हो सकती है। इसके अलावा, यह अधिग्रहण शेयरधारकों और स्टॉक एक्सचेंजों जैसे नियामक निकायों से आवश्यक मंजूरी पर निर्भर करेगा।
