Rajeswari Infrastructure: कंपनी दिवालिया प्रक्रिया से बाहर, घाटा कम लेकिन ऑडिटर की बड़ी चिंता!

Rajeswari Infrastructure की कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेज़ोल्यूशन प्रोसेस (CIRP) अब खत्म हो गई है। NCLT ने रेज़ोल्यूशन प्लान को मंजूरी दे दी है। कंपनी ने FY25 में **₹0.09 करोड़** का घाटा दर्ज किया है, जो पिछले साल से कम है, लेकिन खास बात ये है कि इस बार कंपनी की आमदनी **शून्य** रही और ऑडिटर ने अपनी रिपोर्ट पर डिस्क्लेमर (Disclaimer of Opinion) दिया है।

Rajeswari Infrastructure Ltd: CIRP खत्म, अब रिकवरी की राह पर, लेकिन ऑडिटर की चिंताएं बरकरार

FY25 में नेट लॉस: (₹0.09 करोड़)
FY25 में रेवेन्यू: शून्य

पाठकों के लिए खास: रेज़ोल्यूशन प्लान मंजूर, पर ऑडिटर का डिस्क्लेमर और शून्य आमदनी भविष्य की चुनौतियों का संकेत दे रहे हैं।

क्या हुआ?

Rajeswari Infrastructure Ltd की कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेज़ोल्यूशन प्रोसेस (CIRP) का समापन हो गया है। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) की चेन्नई बेंच ने 13 जनवरी, 2026 को एक रेज़ोल्यूशन प्लान को अपनी मंजूरी दे दी है। कंपनी ने वितीय साल 2024-25 के लिए शून्य आमदनी और ₹0.09 करोड़ (यानी ₹9.11 लाख) का नेट लॉस दर्ज किया है। यह पिछले वितीय साल के ₹0.21 करोड़ के घाटे से कम है।

यह क्यों मायने रखता है?

CIRP का खत्म होना एक बड़ा कदम है, जो इंसॉल्वेंसी की कार्यवाही को समाप्त करने और एक नए रेज़ोल्यूशन प्लान के तहत कंपनी को फिर से पटरी पर लाने का संकेत देता है। हालांकि, शून्य आमदनी और ऑडिटर की डिस्क्लेमर वाली राय (Disclaimer of Opinion) कंपनी की पारदर्शिता और वित्तीय सेहत को लेकर तुरंत चिंताएं बढ़ाती है।

पूरी कहानी

CIRP की शुरुआत 10 मई, 2023 को हुई थी। 13 जनवरी, 2026 को रेज़ोल्यूशन प्लान की मंजूरी मिलने से यह चरण समाप्त हो गया है, और मिस्टर संजय मेहरा ने रेज़ोल्यूशन प्रोफेशनल (Resolution Professional) के पद से इस्तीफा दे दिया है। अब एक मॉनिटरिंग कमेटी (Monitoring Committee) संक्रमण काल की देखरेख के लिए बनाई गई है।

अब क्या बदलेगा?

जब तक रेज़ोल्यूशन एप्लीकेंट (Resolution Applicant) कंपनी का टेकओवर नहीं कर लेता, तब तक कंपनी के कामकाज की देखरेख मॉनिटरिंग कमेटी करेगी। अब मुख्य फोकस मंजूर किए गए रेज़ोल्यूशन प्लान को लागू करने पर रहेगा। शेयरधारकों के वोटिंग अधिकार फिलहाल निलंबित हैं।

जोखिम जिन पर नज़र रखें

सबसे बड़े जोखिमों में ऑडिट रिकॉर्ड्स में महत्वपूर्ण खामियां शामिल हैं, जिसके कारण डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन (Disclaimer of Opinion) जारी हुआ है। यह वित्तीय विवरणों की सटीकता पर संदेह पैदा करता है। इसके अलावा, FY25 के लिए ऑपरेशनल रेवेन्यू का पूरी तरह से शून्य होना कंपनी की व्यावसायिक निष्क्रियता को दर्शाता है। शेयरधारकों के वोटिंग अधिकारों का निलंबन भी इसका मतलब है कि हितधारकों का वर्तमान प्रबंधन में कोई दखल नहीं होगा।

सहकर्मियों से तुलना

फाइलिंग में सहकर्मियों के प्रदर्शन की जानकारी उपलब्ध नहीं है।

संदर्भ मेट्रिक्स (समय-आधारित)

• CIRP की शुरुआत: 10 मई, 2023
• रेज़ोल्यूशन प्लान मंजूर: 13 जनवरी, 2026
• FY 2024-25 नेट लॉस: ₹0.09 करोड़
• FY 2023-24 नेट लॉस: ₹0.21 करोड़

आगे क्या देखें?

निवेशकों को रेज़ोल्यूशन एप्लीकेंट को प्रबंधन सौंपने, वित्तीय पारदर्शिता बहाल करने और सामान्य कॉर्पोरेट गवर्नेंस व संचालन फिर से शुरू करने की प्रक्रिया पर करीब से नज़र रखनी चाहिए।