REC लिमिटेड का बोर्ड 28 जून, 2026 को पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ संभावित मर्जर पर फैसला लेने के लिए मिलेगा। कंपनी ने औपचारिक मंजूरी प्रक्रिया शुरू कर दी है।
REC लिमिटेड और पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के मर्जर पर बोर्ड की नज़र
REC लिमिटेड का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 28 जून, 2026, रविवार को पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ प्रस्तावित मर्जर स्कीम (Scheme of Merger) का मूल्यांकन और मंजूरी देने के लिए बैठक करेगा।
क्या हुआ?
कंपनी ने REC लिमिटेड और पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बीच मर्जर की मंजूरी प्रक्रिया आधिकारिक तौर पर शुरू कर दी है। यह प्रक्रिया कंपनी अधिनियम (Companies Act) और SEBI के नियमों के तहत की जा रही है।
क्यों है अहम?
इस संभावित मर्जर का मकसद दो बड़ी सरकारी पावर फाइनेंसिंग कंपनियों को एक साथ लाना है, जिससे इस सेक्टर में बड़ा रीस्ट्रक्चरिंग (restructuring) हो सकता है। निवेशक इस मर्जर से जुड़ी जानकारियों पर बारीकी से नज़र बनाए हुए हैं।
क्या है पूरा मामला?
REC लिमिटेड और पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन दोनों ही भारत के पावर सेक्टर को फाइनेंस करने वाली प्रमुख पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स (PSUs) हैं। इन दोनों के मर्जर की चर्चा इसलिए भी है ताकि एक बड़ी और मजबूत फाइनेंशियल संस्था तैयार की जा सके।
आगे क्या होगा?
28 जून को बोर्ड का फैसला इस प्रक्रिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। अगर बोर्ड मंजूरी देता है, तो यह स्कीम आगे की रेगुलेटरी (regulatory) और शेयरहोल्डर (shareholder) की मंजूरी के लिए आगे बढ़ेगी। मर्जर की सही शर्तें अप्रूव्ड स्कीम में बताई जाएंगी।
क्या हैं रिस्क?
दो बड़ी कंपनियों को एक साथ लाने में आने वाली जटिलताएं और रेगुलेटरी मंजूरी मिलना, मुख्य रिस्क हैं। मर्जर की फाइनल टर्म्स (terms) पर भी बाजार की प्रतिक्रिया देखी जाएगी।
पीयर कंपैरिजन (Peer Comparison)
REC और PFC दोनों ही भारत में पावर सेक्टर को फाइनेंस करने वाली अपनी तरह की अनोखी कंपनियां हैं। इनका संयुक्त रूप एक बड़ी ताकत होगा, जिनके इतने बड़े पैमाने और फोकस वाले सीधे प्रतिस्पर्धी कम हैं।
अहम जानकारी
REC लिमिटेड के सिक्योरिटीज (securities) के लिए ट्रेडिंग विंडो (trading window) 14 मई, 2026 से बंद है और यह अगले नोटिस तक बंद रहेगी, जिसका असर निवेशकों की लिक्विडिटी (liquidity) और प्राइस डिस्कवरी (price discovery) पर पड़ रहा है।