Modern Dairies ने पहली तिमाही (Q1 FY27) के नतीजे पेश कर दिए हैं। कंपनी का रेवेन्यू 16.56% बढ़कर ₹91.27 करोड़ हो गया है, वहीं मुनाफे में 29.70% की उछाल के साथ यह ₹2.14 करोड़ रहा। लेकिन, मिल्क सेस (Milk Cess) को लेकर चल रहा केस निवेशकों के लिए बड़ी चिंता का सबब है।
Modern Dairies का दमदार प्रदर्शन, पर कानूनी पेंच भारी!
डेयरी सेक्टर की कंपनी Modern Dairies ने जून 2026 में समाप्त तिमाही (Q1 FY27) के लिए अपने शानदार नतीजे घोषित किए हैं। कंपनी के ऑपरेशन से रेवेन्यू में पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 16.56% की जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है, जो ₹78.30 करोड़ से बढ़कर ₹91.27 करोड़ पर पहुंच गया है। वहीं, कंपनी का मुनाफा भी 29.70% की छलांग लगाकर ₹1.65 करोड़ से ₹2.14 करोड़ हो गया है। इस तिमाही में कंपनी की बेसिक अर्निंग्स पर शेयर (EPS) ₹0.75 रही।
क्यों है ये नतीजे अहम?
पहली तिमाही के इन मजबूत नतीजों से कंपनी की बिजनेस रफ्तार और मार्केट में उसकी पकड़ का पता चलता है। रेवेन्यू और मुनाफे, दोनों में हुई यह बढ़त कंपनी की ऑपरेशनल एफिशिएंसी (operational efficiency) और ग्राहकों से मिल रहे अच्छे रिस्पॉन्स (market reception) का संकेत है। हालांकि, मिल्क सेस (Milk Cess) देनदारी से जुड़ा बड़ा कानूनी मामला अभी भी निवेशकों के लिए एक अहम चिंता का विषय बना हुआ है, जो कंपनी के लिए एक बड़ा फाइनेंशियल रिस्क (financial risk) पैदा कर सकता है।
क्या है पूरा मामला?
Modern Dairies पिछले कुछ समय से हरियाणा सरकार के साथ मिल्क सेस को लेकर कानूनी लड़ाई में उलझी हुई है। कंपनी को दिसंबर 2023 तक ₹544.31 करोड़ की भारी-भरकम डिमांड नोटिस मिला था। इस मामले में, कंपनी ने 30 जून 2026 तक ₹22.01 करोड़ का प्रोविजन (provision) बनाया है, जो कि डिमांड की गई रकम और कंपनी द्वारा रखे गए प्रोविजन के बीच एक बड़ा अंतर दिखाता है।
आगे क्या?
कंपनी के बोर्ड ने मिस्टर अश्विनी कुमार अग्रवाल को तीन साल के लिए एग्जीक्यूटिव (Whole-Time) डायरेक्टर के पद पर फिर से नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है, जिसे शेयरहोल्डर्स की सहमति मिलनी बाकी है। इससे कंपनी के मैनेजमेंट में स्थिरता बनी रहेगी। साथ ही, M/s. Sanjeev Sharma & Associates को एक साल के लिए स्टेटुटरी ऑडिटर (Statutory Auditors) और M/s. K K Sinha & Associates को फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के लिए कॉस्ट ऑडिटर (Cost Auditors) नियुक्त किया गया है। कंपनी की 34वीं एनुअल जनरल मीटिंग (AGM) 26 सितंबर 2026 को होनी तय हुई है।
बड़े जोखिम
कंपनी के लिए सबसे बड़ा जोखिम सुप्रीम कोर्ट में चल रहा मिल्क सेस से जुड़ा मामला ही है। यह बड़ा संभावित देनदारी, प्रोविजन के बावजूद, कंपनी की फाइनेंसियल हेल्थ (financial health) के लिए एक बड़ा कंटिंजेंट रिस्क (contingent risk) है, खासकर कंपनी के आकार और प्रोविजन की तुलना में।
भविष्य के लिए क्या देखें?
निवेशकों को सुप्रीम कोर्ट में मिल्क सेस केस से जुड़ी अगली अपडेट पर पैनी नज़र रखनी चाहिए। साथ ही, कंपनी के आने वाले तिमाही नतीजों से यह देखना भी ज़रूरी होगा कि क्या वह अपनी ग्रोथ की रफ्तार बनाए रख सकती है और अपने प्रोविजन को प्रभावी ढंग से मैनेज कर पाती है या नहीं।