ICICI Bank को GST अथॉरिटीज की तरफ से **₹229.14 करोड़** का शो-कॉज नोटिस मिला है। यह मामला मिनिमम बैलेंस बनाए रखने वाले ग्राहकों को दी जाने वाली सेवाओं पर टैक्स से जुड़ा है।
मामला क्या है?
ICICI Bank को मुंबई के एडिशनल कमिश्नर, CGST और सेंट्रल एक्साइज की ओर से यह नोटिस जारी किया गया है। बैंक के मुताबिक, यह डिमांड महाराष्ट्र गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट, 2017 की धारा 73 के तहत भेजी गई है। इसमें मूल टैक्स राशि के अलावा उस पर लगने वाला ब्याज और पेनल्टी भी शामिल है।
क्यों है यह नोटिस चर्चा में?
बैंक ने अपनी फाइलिंग में साफ किया है कि यह रकम उसके मटेरियल लेवल से ज्यादा है, इसलिए इसका खुलासा करना जरूरी था। खास बात यह है कि बैंक इस तरह के टैक्स विवादों को लेकर पहले से ही अदालतों में कानूनी लड़ाई लड़ रहा है। बैंक का मानना है कि उनका टैक्स स्टैंड लीगल है और वे इसी रणनीति के तहत जवाब दाखिल करेंगे।
आगे क्या होगा?
निवेशकों को अब बैंक के अगले कदम पर नजर रखनी चाहिए। ICICI Bank ने कहा है कि वे तय समय-सीमा के भीतर अधिकारियों को अपना औपचारिक जवाब सौंप देंगे। फिलहाल, बाजार के एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस तरह के कानूनी मामलों के चलते बैंक की कंटिजेंट लायबिलिटी (Contingent Liability) पर नजर रखना जरूरी है।