Golden Legand Leasing: मुनाफे में लौटी कंपनी, लेकिन ऑडिट में मिली बड़ी गड़बड़ी

कंपनी का शानदार टर्नअराउंड

Golden Legand Leasing & Finance Ltd ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के नतीजे जारी किए हैं। कंपनी ने पिछले साल के ₹-2.20 करोड़ के नेट लॉस से उबरकर ₹10.30 करोड़ का मुनाफा कमाया है। वहीं, कंपनी का रेवेन्यू ऑपरेशन ₹183.59 करोड़ तक पहुंच गया, जो पिछले साल के ₹9.34 करोड़ के मुकाबले काफी ज्यादा है। कुल खर्चे भी बढ़कर ₹165.76 करोड़ हो गए, जो पिछले साल ₹11.96 करोड़ थे।

ऑडिटर की कड़ी चेतावनी

हालांकि, कंपनी की इन शानदार संख्याओं पर ऑडिटर की रिपोर्ट ने पानी फेर दिया है। कंपनी को 'मॉडिफाइड (क्वालिफाइड) ओपिनियन' मिला है। इसमें कुछ चिंताजनक बातें सामने आई हैं, जैसे: बैंक खातों पर ₹75.28 करोड़ का संदिग्ध मर्चेंट ट्रांज़ैक्शन के कारण लगा प्रतिबंध (lien), बिना सबूत के ₹104.32 करोड़ का एजेंट कमीशन, ₹13.03 करोड़ के लोन राइट-ऑफ्स, और ट्रेड रिसीवेबल्स, पेएबल्स और लोन के मिलान (reconciliation) में कमी।

यह क्यों मायने रखता है?

मुनाफे में आना कंपनी के लिए अच्छी खबर है, जो दिखाता है कि कंपनी का बिज़नेस बढ़ रहा है। लेकिन, ऑडिटर की रिपोर्ट इन मुनाफे की क्वालिटी और कंपनी के इंटरनल कंट्रोल पर सवाल उठाती है। बैंक खाते पर लगा प्रतिबंध और बड़े पैमाने पर बिना सपोर्ट के खर्चे, कंपनी की वित्तीय सेहत और भविष्य में होने वाले बड़े एडजस्टमेंट्स को लेकर गंभीर अनिश्चितता पैदा करते हैं।

पिछली कहानी

पहले Golden Legand Leasing & Finance Ltd घाटे में चल रही थी। मौजूदा नतीजे भले ही तेज़ी से बढ़ते बिज़नेस को दिखा रहे हों, लेकिन ऑडिटर द्वारा उठाए गए मुद्दे यह संकेत देते हैं कि इस ग्रोथ के दौरान कुछ जोखिम पैदा हुए हैं।

अब क्या बदलेगा?

कंपनी ने शेयरहोल्डर्स से ₹500 करोड़ तक का कर्ज बढ़ाने की मंजूरी मांगी है। बोर्ड में भी बदलाव हुए हैं, जिसमें एक अतिरिक्त नॉन-एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की नियुक्ति और नए इंटरनल ऑडिटर की तैनाती शामिल है। CSR कमेटी भी बनाई गई है। CEO की रेमुनरेशन पर भी शेयरहोल्डर्स की मंजूरी ली जानी है।

जोखिम पर नज़र

निवेशकों को कंपनी के बैंक खातों पर लगे ₹75.28 करोड़ के प्रतिबंध से जुड़ी कानूनी कार्यवाही पर बारीकी से नज़र रखनी चाहिए। एजेंट कमीशन के बड़े खर्च, जिनके लिए पर्याप्त दस्तावेज़ नहीं हैं, एक बड़ा जोखिम पैदा करते हैं और भविष्य में राइट-डाउन या एडजस्टमेंट की ओर ले जा सकते हैं। कंपनी के इंटरनल कंट्रोल और पारदर्शिता पर चिंता बनी रहेगी।

आगे क्या देखना है?

निवेशकों को बैंक खाते पर लगे प्रतिबंध से जुड़े कानूनी मामले के नतीजे और एजेंट कमीशन के खर्चों के लिए कंपनी द्वारा पेश किए जाने वाले सबूतों पर कड़ी नज़र रखनी चाहिए। नए बोर्ड सदस्यों की नियुक्ति और इंटरनल ऑडिट प्रक्रिया कितनी मज़बूत है, यह देखना महत्वपूर्ण होगा।

मुख्य आंकड़े (समय-आधारित)

• FY26 रेवेन्यू: ₹183.59 करोड़ (FY25 में ₹9.34 करोड़ की तुलना में)
• FY26 नेट प्रॉफिट: ₹10.30 करोड़ (FY25 में ₹-2.20 करोड़ की तुलना में)
• बैंक खातों पर प्रतिबंध (Lien): ₹75.28 करोड़
• संदिग्ध एजेंट कमीशन: ₹104.32 करोड़
• लोन राइट-ऑफ्स: ₹13.03 करोड़ (FY26)
• कर्ज सीमा बढ़ाई गई: ₹500 करोड़