Fusion Finance की टैक्स में जीत! ITAT ने ₹27.80 करोड़ की मांग की रद्द

ITAT का बड़ा फैसला, Fusion Finance को मिली राहत

Fusion Finance Ltd को नई दिल्ली स्थित इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल (ITAT) से टैक्स संबंधी विवादों में एक बड़ी जीत मिली है। ट्रिब्यूनल ने इनकम टैक्स ऑफिसर की अपीलों को खारिज करते हुए कंपनी पर कुल ₹27.80 करोड़ की मांग (जिसमें टैक्स और इंटरेस्ट दोनों शामिल थे) को पूरी तरह से खत्म कर दिया है।

क्या हुआ?

ITAT ने Fusion Finance के पक्ष में फैसला सुनाया है। इसके तहत, ₹27.80 करोड़ की टैक्स डिमांड को रद्द कर दिया गया है। यह डिमांड असेसमेंट ईयर (AY) 2020-21 और AY 2021-22 के लिए थी। इसमें AY 2020-21 के लिए ₹16.62 करोड़ और AY 2021-22 के लिए ₹11.18 करोड़ शामिल हैं।

क्यों महत्वपूर्ण है ये फैसला?

इस फैसले से Fusion Finance पर ₹27.80 करोड़ की एक बड़ी कंटिंजेंट लायबिलिटी (contingent liability) खत्म हो गई है। इससे कंपनी को वित्तीय स्पष्टता मिली है और भविष्य में होने वाले संभावित भुगतान का बोझ कम हुआ है। कंपनी ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस फैसले का मौजूदा फाइनेंशियल्स या ऑपरेशंस पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

विवाद की जड़ क्या थी?

यह पूरा मामला विदेशी NCD होल्डर्स को दिए जाने वाले इंटरेस्ट पेमेंट पर टैक्स विदहोल्डिंग रेट को लेकर था। टैक्स अथॉरिटीज का कहना था कि 20% टैक्स प्लस सेस और सरचार्ज लागू होना चाहिए, जबकि Fusion Finance ने इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 194LD का हवाला देते हुए 5% की दर लागू की थी। ITAT ने कंपनी के रुख को सही ठहराया है।

अब आगे क्या?

₹27.80 करोड़ की टैक्स और इंटरेस्ट की यह मांग अब आधिकारिक तौर पर डिलीट कर दी गई है। ट्रिब्यूनल ने इन विशेष ट्रांजैक्शन्स के लिए कंपनी के टैक्स विदहोल्डिंग के तरीके को भी मान्यता दी है।

आगे क्या देखना होगा?

हालांकि यह विशेष विवाद सुलझ गया है, लेकिन सभी कंपनियों के लिए टैक्स कंप्लायंस और भविष्य के संभावित असेसमेंट्स एक सामान्य व्यावसायिक जोखिम बने रहते हैं। इस फैसले से कोई नया जोखिम उत्पन्न नहीं हुआ है। निवेशकों को Fusion Finance के टैक्स कंप्लायंस और भविष्य के किसी भी रेगुलेटरी कम्युनिकेशन पर नजर रखनी चाहिए। कंपनी को यह अनुकूल आदेश ITAT की वेबसाइट की नियमित समीक्षा के दौरान मिला।